एमपी में तबादलों की डेडलाइन बढ़ी, मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले; इंदौर मेट्रो की लागत भी बढ़ाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर अहम फैसला लिया गया। सरकार ने तबादला अवधि में 24 घंटे की अतिरिक्त राहत देते हुए समय-सीमा बढ़ा दी है, यानी अब प्रदेश में देर रात तक तबादले किए जा सकेंगे।

इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को 15 जून तक तबादले पूरे करने के निर्देश दिए थे। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने एक दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया।

इंदौर मेट्रो की लागत बढ़कर 12,900 करोड़

कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी। पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए अनुमानित लागत को बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की करीब 24 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को जारी रखने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

बैठक में स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसका मकसद प्रदेश में अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को बढ़ावा देना है। नीति के अमल और मानदंड तय करने के लिए पांच मंत्रियों की समिति बनाई गई है।