राजस्थान में एमपी पुलिस की NDPS कार्रवाई पर बड़ा सवाल, दो थाना प्रभारियों समेत 100 लोगों पर FIR दर्ज

राजस्थान के झालावाड़ जिले में जनवरी 2026 में हुई एक चर्चित NDPS कार्रवाई अब कानूनी विवादों के घेरे में आ गई है। चौमहला न्यायालय के आदेश के बाद डग थाने में मध्य प्रदेश के दो थाना प्रभारियों समेत लगभग 100 ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौद थाना प्रभारी रूप सिंह, एसआई राखी गुर्जर, एएसआई अजय जाट सहित अन्य पुलिसकर्मियों और संबंधित लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अन्य आरोपियों की पहचान भी की जाएगी। मामला 21 जनवरी 2026 का है, जब आगर पुलिस ने फैजान नामक युवक को 330 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। पूछताछ में फैजान ने कथित रूप से बताया था कि वह मादक पदार्थ राजस्थान के घाटाखेड़ी गांव निवासी शाहिर खान, मुनव्वर उर्फ राजा और ताहिर से लेकर आया था। इसके बाद 28 जनवरी को तत्कालीन एसपी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में 80 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने राजस्थान के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में दबिश दी थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, ड्रग्स निर्माण सामग्री तथा अन्य उपकरण बरामद करने का दावा किया था। इस दौरान शाहिर खान और मुनव्वर उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इस कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए। जांच के दौरान जब्त किए गए सामान की स्थिति को लेकर संदेह व्यक्त किया गया। वहीं, राजस्थान पुलिस की सहभागिता के दावे पर भी सवाल उठे, क्योंकि जांच में सामने आया कि स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की पूर्व जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी किए जाने का दावा भी जांच में पुष्ट नहीं हो सका। रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में कार्रवाई के समय और घटनाक्रम को लेकर भी विसंगतियां सामने आईं। जांच में यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन घाटाखेड़ी गांव में सीमित समय तक ही मौजूद रहे थे। ऐसे में इतने कम समय में तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और NDPS अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर प्रश्न खड़े हो गए हैं। फिलहाल डग थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।