देश में जनगणना की तैयारी: 25 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया, पहली बार जातिगत आंकड़ों पर रहेगा जोर

केंद्र सरकार ने देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना के आयोजन को लेकर आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आगामी जनगणना प्रक्रिया 25 जनवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक संचालित की जाएगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसमें 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जा रहा है, जो सामाजिक और नीतिगत दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जनगणना का समय और प्रक्रिया

जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) को संदर्भ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। सरकार ने नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा भी पेश की है, जिसके तहत 10 से 24 जनवरी 2027 के बीच 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके बाद, 1 से 5 मार्च 2027 तक जनगणना का पुनरीक्षण चरण पूरा किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग का कार्य जून 2026 में ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब मुख्य गणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस बार प्रश्नावली में कुल 40 सवाल शामिल किए गए हैं, जिनके माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की सटीक जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा।

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किन राज्यों में नहीं होगी जनगणना?

सरकार ने कुछ विशिष्ट भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ राज्यों और क्षेत्रों को इस चरण की जनगणना से बाहर रखा है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे कि मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, वहां फिलहाल जनगणना नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा, अत्यधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को भी इस समय सीमा से अलग रखा गया है।

इन क्षेत्रों के लिए जनगणना की तारीखें बाद में निर्धारित की जा सकती हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर हिस्से में गणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

जातिगत डेटा का महत्व

वर्ष 1931 के बाद पहली बार जातिगत डेटा को जनगणना का हिस्सा बनाना एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डेटा से सरकार को विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बनाने और संसाधनों के आवंटन में मदद मिलेगी। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

प्रश्नावली में 40 प्रश्नों का समावेश यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के पास देश की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक और विस्तृत खाका उपलब्ध हो। यह डेटा भविष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों के निर्धारण में आधार स्तंभ का कार्य करेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे गणना के दौरान सही और सटीक जानकारी प्रदान करें ताकि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होने वाली रिपोर्ट विश्वसनीय बनी रहे।