जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अफगानी छात्र के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त, 7 सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश

अफगानी छात्र को मिली बड़ी राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अफगानी नागरिक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त करते हुए उसे बड़ी राहत दी है। सैयद रशेद सदात नामक यह छात्र दिसंबर 2019 में पढ़ाई के सिलसिले में भारत आया था। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकने के कारण उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत भोपाल के कोलार रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब कोर्ट ने मानवीय आधार और छात्र की स्वैच्छिक वापसी की इच्छा को देखते हुए यह आदेश पारित किया है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि छात्र को सात सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा, उसे अगले 30 दिनों के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट भी खरीदना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने इस शर्त को भी जोड़ा है कि भविष्य में वह बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश नहीं करेगा।

शरणार्थी दर्जे और वीजा विवाद की पृष्ठभूमि

सैयद रशेद ने भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की थी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद, उसने उत्पीड़न के डर से वापस न जाने का निर्णय लिया था। उसने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के पास शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उसे ब्लू कार्ड और बाद में शरणार्थी कार्ड प्राप्त हुआ। हालांकि, उसका छात्र वीजा 24 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था।

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छात्र को उम्मीद थी कि शरणार्थी कार्ड के आधार पर उसे भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा मिल जाएगा, जिसके चलते उसने एग्जिट परमिट के लिए आवेदन नहीं किया। इस देरी को प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन माना और उसे 'लीव इंडिया' नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।

न्याय का उद्देश्य और कोर्ट का रुख

सुनवाई के दौरान छात्र के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को सूचित किया कि अब उनके मुवक्किल अफगानिस्तान की बदलती परिस्थितियों के कारण वहां वापस जाने के लिए तैयार है। उसने कोर्ट से केवल एफआईआर निरस्त करने का आग्रह किया ताकि वह बिना किसी कानूनी बाधा के अपने देश लौट सके। छात्र ने इस बाबत एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छात्र का भारत में प्रवेश अवैध नहीं था और यहां रहने के दौरान वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया। कोर्ट ने माना कि केवल वीजा अवधि समाप्त होने के मामले में आपराधिक मुकदमा जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इससे उसका भारत में प्रवास और अधिक लंबा हो जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि विदेशी नागरिक स्वयं वापस जाने के लिए तैयार है और सरकार भी उसे यहां रखने की इच्छुक नहीं है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करना ही उचित है। इस निर्णय के साथ ही छात्र के लिए स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है।