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जालौन: चरित्र प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लेना सिपाही को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड

जालौन में पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में 500 रुपये की रिश्वत लेते एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

11 नवंबर 20263 मिनट पढ़ें
जालौन: चरित्र प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लेना सिपाही को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड
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रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उस समय सवाल खड़े हो गए, जब एक सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह मामला नदीगांव थाने का है, जहां तैनात एक आरक्षी पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के बदले अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नदीगांव थाने के कंप्यूटर कक्ष में तैनात आरक्षी उपेंद्र सिंह यादव एक व्यक्ति से 500 रुपये की नकदी ले रहे हैं। आरोप है कि यह राशि चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन और उसे जारी करने की प्रक्रिया के एवज में ली गई थी। जैसे ही यह वीडियो उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

एसपी ने की तत्काल निलंबन की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि आरक्षी उपेंद्र सिंह यादव की संलिप्तता रिश्वत के लेन-देन में प्रथम दृष्टया सही है। इसके बाद एसपी ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें उरई पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया है।

निलंबन आदेश के अनुसार, आरक्षी को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति या स्वीकृत अवकाश के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिपाही का यह कृत्य विभागीय आचरण नियमावली के विरुद्ध है और इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। मामले की विस्तृत जांच सीओ जालौन को सौंपी गई है, ताकि इस तरह के अन्य मामलों का भी पता लगाया जा सके।

थानाध्यक्ष पर भी गिरी गाज

इस प्रकरण में केवल सिपाही पर ही नहीं, बल्कि थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है। नदीगांव के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राजकुमार को अपने अधीन कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने और पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में हटा दिया गया है। उन्हें भी पुलिस लाइन भेज दिया गया है, जो पुलिस विभाग में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

थानाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से विवेक कुमार मिश्रा को नदीगांव थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है। विवेक कुमार मिश्रा इससे पहले जेल चौकी के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। इस बदलाव के साथ ही पुलिस विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा दे दी है। आम जनता का कहना है कि सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा इस तरह की अवैध वसूली आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती है। अब देखना यह है कि विभाग की ओर से की गई यह कार्रवाई भविष्य में अन्य पुलिसकर्मियों के लिए कितनी सबक साबित होती है।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस घटना के बाद नदीगांव थाने में कामकाज की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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