मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा: 2027 में दो बार होगी MPPSC परीक्षा, तैयारी तेज

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से वर्ष 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना तैयार की गई है।

GAD ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सक्रियता बढ़ा दी है। विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने रिक्त पदों का विवरण और भर्ती के लिए मांगपत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा और आगामी कार्ययोजना तैयार करने के लिए 12 नवंबर को मंत्रालय के वल्लभ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। बैठक में सभी विभागों के उप सचिवों या संबंधित अधिकृत अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभागों में खाली पड़े पदों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और भर्ती की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

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भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी

सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य में लंबित बैकलॉग को समाप्त किया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ऑनलाइन मांगपत्र भेजने की प्रक्रिया से भर्ती में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। बैठक के दौरान रिक्त पदों की संख्या और भर्ती के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि 2027 में दो बार परीक्षा आयोजित करने का लक्ष्य समय पर पूरा हो सके।

MPPSC के माध्यम से राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, जिला रजिस्ट्रार और आबकारी अधिकारी जैसे प्रशासनिक पद शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त एवं लेखा सेवा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ और विकास खंड अधिकारी जैसे पदों के लिए भी इसी आयोग के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है।

विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की तैयारी

आयोग की परीक्षाओं के दायरे में केवल प्रशासनिक सेवाएं ही नहीं, बल्कि वन विभाग के फॉरेस्ट रेंजर और सहायक वन संरक्षक (ACF) जैसे पद भी आते हैं। साथ ही, शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तकनीकी विभागों के लिए सहायक अभियंता और अन्य विशेषज्ञ पदों की भर्ती के लिए भी सरकार ने अपनी कमर कस ली है।

राज्य सरकार की इस पहल से उन लाखों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2027 में दो बार परीक्षा होने से न केवल पदों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर भी मिलेंगे।

आने वाले दिनों में विभागों से प्राप्त होने वाले डेटा के आधार पर भर्ती कैलेंडर जारी किया जा सकता है। सरकार की प्राथमिकता है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलंब न हो और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां पूरी की जाएं।