मेरठ में बिना नोटिस दुकान गिराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से मांगा जवाब

बिना नोटिस कार्रवाई पर कोर्ट की नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में एक दुकानदार को बिना किसी लिखित नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए उसकी दुकान ढहाने की कोशिश पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की जा रही ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता बृजमोहन, जो मेरठ के प्रगति नगर का निवासी है, ने अपनी दुकान को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं सुनील चौधरी और विपुल सिंघल ने अदालत को बताया कि बृजमोहन सुशीला जसवंत राय अस्पताल के सामने स्थित एक दुकान का वैध लाइसेंसी आवंटी है। प्रशासन द्वारा उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए दुकान से बेदखल करने और ढांचा गिराने की धमकी दी जा रही थी। वकीलों ने तर्क दिया कि बिना पूर्व सूचना के की जा रही यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है।

आजीविका पर मंडरा रहा था संकट

याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि उसे न तो कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया है और न ही उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दुकान ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसे अचानक गिराने की धमकियों से उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कोर्ट ने इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की दुकान को न तो गिराया जाएगा और न ही उसे वहां से हटाया जाएगा। यह आदेश दुकानदार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो पिछले कुछ समय से प्रशासन की धमकियों से परेशान था।

नगर निगम को 24 घंटे में जवाब देने का निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर नगर निगम के चेयरमैन और उप संपत्ति अधिकारी को तामील कराएं। कोर्ट ने सरकारी वकील और संबंधित विभागों के अधिवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में पूरी जानकारी जुटाकर अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखें।

अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे कि किस आधार पर बिना नोटिस के कार्रवाई की जा रही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासन को अपना जवाब पेश करना होगा।

कानूनी प्रक्रिया का महत्व

यह मामला एक बार फिर स्पष्ट करता है कि किसी भी नागरिक की संपत्ति या आजीविका के साधन को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। बिना नोटिस के की गई कार्रवाई को कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना है। अब सभी की निगाहें 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां नगर निगम को अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करना होगा।