मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा

राज्य सरकार का बड़ा फैसला: डीए और डीआर में बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर माह के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर में देय होगा। सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी अमले में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से इस वृद्धि की प्रतीक्षा की जा रही थी।

एरियर भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान एकमुश्त नहीं, बल्कि तीन बराबर मासिक किश्तों में किया जाएगा। इस व्यवस्था से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। कर्मचारियों को अब नवंबर से मिलने वाले वेतन में नई दर के साथ भुगतान प्राप्त होगा, जबकि एरियर की राशि अलग से किश्तों में उनके खातों में जमा की जाएगी।

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पेंशनभोगियों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है। पेंशनर्स को महंगाई राहत में यह 2 प्रतिशत की वृद्धि जुलाई 2026 से लागू की जाएगी। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने लंबित अन्य मांगों को लेकर भी सरकार को पूर्व में पत्र लिखा था।

केंद्र और राज्य के बीच डीए का अंतर

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे केंद्रीय डीए 63 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद राज्य का डीए 60 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार, राज्य के कर्मचारी अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 3 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई राहत बढ़ती हुई कीमतों के दौर में एक बड़ा आर्थिक सहारा होती है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने पूर्व में मुख्यमंत्री और वित्त विभाग को पत्र लिखकर लंबित डीए और डीआर के भुगतान की मांग की थी, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाया जा सके।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का मानना है कि केंद्र के बराबर डीए मिलने से ही उन्हें पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। वर्तमान में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन भविष्य में शेष 3 प्रतिशत की मांग को लेकर भी चर्चाएं जारी रह सकती हैं।

कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली के आसपास एक बड़ी राहत के रूप में आया है। वित्त विभाग अब इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है ताकि नवंबर माह में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन समय पर मिल सके।