मध्य प्रदेश: 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते के एरियर की प्रक्रिया शुरू, जानें कब मिलेगा पैसा

एरियर भुगतान के लिए आईएफएमआईएस (IFMIS) विंडो सक्रिय

मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में की गई 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के एरियर का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग के अंतर्गत कोष एवं लेखा आयुक्त ने आईएफएमआईएस (IFMIS) पोर्टल पर जरूरी विंडो खोल दी है, ताकि संबंधित अधिकारी बिल तैयार कर सकें।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय संयुक्त संचालकों और कोषालय अधिकारियों को एरियर की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत अब कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते के बिलों को प्रोसेस किया जा सकेगा।

तीन किस्तों में मिलेगा नौ महीने का बकाया

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ 60 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। जनवरी 2026 से सितंबर 2026 तक की नौ महीने की अवधि का एरियर एक साथ न देकर तीन समान किस्तों में वितरित किया जाएगा। इन किस्तों का भुगतान नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में किया जाना निर्धारित है।

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वहीं, अक्टूबर 2026 के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। इस पूरी गणना और सत्यापन की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को सौंपी गई है, जिन्हें आईएफएमआईएस-पेरोल एडमिन स्क्रीन के माध्यम से डेटा वेरिफाई करना होगा।

भुगतान के लिए तकनीकी प्रक्रिया

कोष एवं लेखा कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एरियर की गणना के लिए पोर्टल पर विशेष विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जनवरी से सितंबर 2026 तक के बकाया के लिए 'State Employee DA Arrear' विकल्प का चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी का 1 जनवरी 2024 से संबंधित पुराना एरियर भी लंबित है, तो उसके लिए अलग से 'Arrear (01 Jan 2024 including DA arrear)' विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। हालांकि, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण कर्मचारियों को दिवाली के दौरान इस बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिल सका था।

पृष्ठभूमि और स्थिति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इसके आदेश जारी किए थे। आदेश जारी होने के बावजूद, वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए न मिलने से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी। अब वित्त विभाग के ताजा निर्देशों के बाद भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश के लाखों पेंशनर्स और सरकारी सेवकों के लिए वित्तीय राहत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले तीन महीनों में किस्तों के माध्यम से एरियर का भुगतान पूरा होने से कर्मचारियों के खातों में अतिरिक्त राशि आएगी, जिससे उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त होगा।