सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन का काला सच: बच्चों के शोषण के वीडियो देख मानसिक बीमारी की चपेट में हजारों युवा
मुझसे कहा गया था कि मैं बच्चों को सुरक्षित रख रही हूं, दुनिया को बेहतर बना रही हूं। लेकिन इसकी कीमत मुझे अपनी मानसिक सेहत से क्यों चुकानी पड़ रही है?

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का काम करने वाले हजारों कर्मचारी एक गंभीर मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। इन 'कंटेंट मॉडरेटर्स' को हर दिन हजारों खौफनाक वीडियो और तस्वीरें देखनी पड़ती हैं, जिसका सीधा असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। कम वेतन और भारी काम के दबाव के बीच ये कर्मचारी अवसाद, माइग्रेन और पीटीएसडी (PTSD) जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो रहे हैं।
हर 19 सेकंड में एक भयावह फैसला
एक कंटेंट मॉडरेटर, जिसे हम सोनिया (बदला हुआ नाम) कह सकते हैं, बताती हैं कि उन्हें एक दिन में लगभग 1500 वीडियो और तस्वीरों की जांच करनी पड़ती है। हर फाइल पर निर्णय लेने के लिए उनके पास केवल 19 सेकंड का समय होता है। इस प्रक्रिया में लगातार अश्लील और हिंसक सामग्री देखने के कारण उन्हें अब बुरे सपने आने लगे हैं। सोनिया का कहना है कि उन्हें शुरुआत में यह काम समाज सेवा जैसा लगा था, लेकिन अब यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मानसिक बोझ बन चुका है।
अनुज (बदला हुआ नाम) जैसे अन्य कर्मचारी भी समान स्थिति का सामना कर रहे हैं। लगातार ऐसा कंटेंट देखने से उनकी संवेदनाएं खत्म होने लगी हैं और उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं वे खुद भी इस तरह के अपराधों की ओर न बढ़ जाएं। नैस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 70 हजार लोग इस तरह के काम में लगे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी असर
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इस तरह का काम करने वाले कर्मचारियों में आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऋषिका सिमरन मुखर्जी बताती हैं कि लगातार खौफनाक दृश्य देखने से कर्मचारी पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं। इसका असर उनके निजी जीवन और परिवार पर भी पड़ता है। कई कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर अत्यधिक सुरक्षात्मक हो जाते हैं या फिर अपने पार्टनर से दूरी बना लेते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद भी यह मानसिक आघात महीनों तक बना रह सकता है।
इन कर्मचारियों के पास अक्सर कोई ठोस सुरक्षा तंत्र नहीं होता। कंपनियां इन्हें सीधे तौर पर अपना कर्मचारी मानने से बचती हैं, जिससे इन्हें श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी नहीं मिल पाती।
विदेशी कंपनियों की जवाबदेही का अभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर अपनी कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। भारत में ये कंपनियां खुद को केवल मार्केटिंग और विज्ञापन तक सीमित बताती हैं, जबकि कंटेंट मॉडरेशन का काम छोटी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। इन्हें अक्सर 'घोस्ट वर्कर्स' कहा जाता है, क्योंकि कंपनियां इनके अस्तित्व और उनके द्वारा झेले जा रहे जोखिमों को स्वीकार करने से इनकार करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार, विदेशी कंपनियां भारत में नियम लागू करने के बजाय केवल मुनाफा देखती हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के अनुबंधों को मजबूत करने और विदेशी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि आईटी नियमों का उल्लंघन होता है, तो कंपनियों को मिलने वाला 'सेफ हार्बर' संरक्षण भी समाप्त किया जाना चाहिए।
अदृश्य कर्मचारी और कॉर्पोरेट बेपरवाही
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ अनिका कोलियर नवारोली के मुताबिक, यह स्थिति एक सोची-समझी कॉर्पोरेट संस्कृति का हिस्सा है। कंपनियां यह जानने की कोशिश ही नहीं करतीं कि दुनिया के किस कोने में उनके लिए कौन काम कर रहा है और वे किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यह अनभिज्ञता नहीं, बल्कि जानबूझकर बरती गई बेपरवाही है।
वर्तमान में, भारत सरकार ने बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बढ़ाई है। हाल ही में मेटा जैसी कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हालांकि, जब तक कंटेंट मॉडरेटर्स की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कड़े नियम नहीं बनते, तब तक यह अदृश्य संकट जारी रहने की आशंका है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!