मेटा इंडिया प्रमुख का खुलासा: प्लेटफॉर्म से हटाए गए 50 लाख आपत्तिजनक कंटेंट, सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां
वॉट्सएप पर बातचीत के साथ खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना मेटा की भारत में अगली प्राथमिकता है। कंपनी के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास का कहना है कि एआई लोगों के रोजमर्रा के काम आसान करेगा और छोटे कारोबारियों को ग्राहकों तक पहुंचने में मदद देगा।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक अरुण श्रीनिवास ने हाल ही में भारत में कंपनी की भविष्य की रणनीतियों और प्लेटफॉर्म सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेटा का मुख्य ध्यान अब वॉट्सएप के माध्यम से खरीदारी, बिल भुगतान और सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने पर है। इसके साथ ही, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग छोटे व्यापारियों को उनके ग्राहकों से सीधे जोड़ने के लिए किया जा रहा है।
एआई और भविष्य की तकनीक
अरुण श्रीनिवास के अनुसार, एआई एजेंट आने वाले समय में लोगों के दैनिक कार्यों को काफी आसान बना देंगे। वर्तमान में इंस्टाग्राम पर किसी उत्पाद को देखकर वॉट्सएप के जरिए ऑर्डर करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है, लेकिन एआई एजेंट इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाएंगे। मेटा के 'म्यूज' (Muse) एआई मॉडल के भारत में लॉन्च को लेकर कंपनी काफी उत्साहित है, हालांकि इसकी समयसीमा अभी तय नहीं की गई है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में म्यूज का उपयोग उबर और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ मिलकर किया जा रहा है, जहां उपयोगकर्ता बिना किसी अन्य ऐप पर जाए सीधे कैब बुकिंग या अन्य सेवाएं ले सकते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य कंपनियों के एआई बॉट्स से मेटा के म्यूज को प्रतिस्पर्धा मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि अंततः उपयोगकर्ता ही तय करेंगे कि उन्हें कौन सी सेवा बेहतर लगती है। मेटा का लक्ष्य अपने एआई एजेंटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को एक भरोसेमंद और प्रभावी निजी सहायक की सुविधा प्रदान करना है।
सुरक्षा और आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाम
प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को लेकर मेटा ने सख्त रुख अपनाया है। श्रीनिवास ने जानकारी दी कि इस साल की पहली छमाही में फेसबुक और इंस्टाग्राम से 50 लाख से अधिक आपत्तिजनक कंटेंट हटाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इनमें से 98 प्रतिशत सामग्री को कंपनी ने किसी शिकायत से पहले ही अपने एआई-आधारित सिस्टम के जरिए पहचान लिया था। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रति कंपनी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है।
हालांकि, सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। श्रीनिवास ने स्वीकार किया कि अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। पहले जो लोग पोस्ट के जरिए गलत सामग्री फैलाते थे, अब वे विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा, कई बार ऐसे विज्ञापन सामान्य दिखते हैं जो उपयोगकर्ताओं को बाहरी वेबसाइटों या ऐप्स पर ले जाते हैं। ऐसी बाहरी साइटों पर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करने की मेटा की क्षमता सीमित है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मेटा ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत, मेटा अब ऐसे मामलों की जानकारी सीधे साइबर अपराध पोर्टल पर साझा करेगा ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां समय रहते उचित कार्रवाई कर सकें। सरकार के साथ हुई हालिया बातचीत के बाद, मेटा ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर भी सहमति जताई है।
मेटा का मानना है कि तकनीक के साथ-साथ जागरूकता और सरकारी सहयोग ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने का एकमात्र रास्ता है। कंपनी का जोर इस बात पर है कि एआई का उपयोग न केवल व्यापार बढ़ाने के लिए हो, बल्कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाए।
आने वाले समय में, मेटा भारत में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। वॉट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं का एकीकरण मेटा की भारत में अगली बड़ी प्राथमिकता है, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!