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सागर: खाद वितरण में लापरवाही पर समिति प्रबंधक निलंबित, किसानों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

सागर में खाद वितरण में अनियमितताएं और शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बगरोही के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार, 13 नवंबर को आयोजित जनविश्वास शिविर में बी-पैक्स बगरोही के किसानों ने शिकायत दर्ज कराई गई थी कि समिति द्वारा उन्हें खाद उपलब्ध

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

15 नवंबर 20262 मिनट पढ़ें
सागर: खाद वितरण में लापरवाही पर समिति प्रबंधक निलंबित, किसानों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
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मध्य प्रदेश के सागर जिले में खाद वितरण को लेकर बरती गई लापरवाही और अनियमितताओं के चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बगरोही स्थित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बाद अमल में लाई गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

जनविश्वास शिविर में सामने आई थी समस्या

मामले की शुरुआत 13 नवंबर को आयोजित जनविश्वास शिविर के दौरान हुई। इस शिविर में बगरोही क्षेत्र के कई किसानों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप था कि समिति द्वारा खाद वितरण में मनमानी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें खेती के महत्वपूर्ण समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में प्रथम दृष्टया शासकीय कार्यों में लापरवाही और वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सहायक समिति प्रबंधक लखनलाल यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। प्रशासक ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

पिछले साल के मुकाबले खाद वितरण में भारी कमी

आंकड़ों पर नजर डालें तो बगरोही समिति के कामकाज में आई गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान समिति ने क्षेत्र के किसानों को कुल 360 मैट्रिक टन खाद का वितरण किया था। इसके विपरीत, चालू वर्ष में अब तक केवल 130 मैट्रिक टन खाद ही किसानों तक पहुंच पाई है। खाद वितरण में आई इस भारी गिरावट ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी थीं।

प्रशासनिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि खाद की कमी का मुख्य कारण समिति द्वारा समय रहते खाद की मांग न भेजना था। समय पर मांग पत्र प्रस्तुत न करने के कारण खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं हो सका, जिसका सीधा असर किसानों की बुवाई और फसल प्रबंधन पर पड़ा है। इस प्रशासनिक चूक को ही निलंबन का मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रशासन की आगे की रणनीति

इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने अन्य सहकारी समितियों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में जिले की अन्य समितियों के कामकाज की भी समीक्षा की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

फिलहाल, बगरोही समिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित किसानों को खाद मिलने में और अधिक देरी न हो। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जनविश्वास शिविर जैसे मंचों का उपयोग जारी रहेगा, ताकि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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