भारतीय वायुसेना को मिलेगा नया संचार कवच, 2,563 करोड़ में तैयार होगा स्वदेशी सैन्य उपग्रह
भारतीय वायुसेना की संचार क्षमता मजबूत करने के लिए देश में जीसैट-7सी सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 2,563 करोड़ रुपए का करार किया।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

भारतीय वायुसेना की संचार क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 2,563 करोड़ रुपये का एक बड़ा अनुबंध किया है, जिसके तहत देश का अपना स्वदेशी सैन्य उपग्रह 'जीसैट-7सी' (GSAT-7C) विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वायुसेना के हवाई और जमीनी संपत्तियों के बीच एक सुरक्षित और निर्बाध संचार नेटवर्क स्थापित करना है।
दूरस्थ क्षेत्रों में भी सुरक्षित संचार की सुविधा
जीसैट-7सी उपग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत संचार क्षमता है। यह उपग्रह लड़ाकू विमानों, निगरानी विमानों, मानवरहित हवाई वाहनों (ड्रोन) और जमीन पर स्थित सैन्य नियंत्रण केंद्रों के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में, कई बार विमान सामान्य रेडियो संचार की पहुंच से बाहर हो जाते हैं, लेकिन इस उपग्रह के आने के बाद, लंबी दूरी और दुर्गम क्षेत्रों में भी सूचनाओं का आदान-प्रदान पूरी तरह सुरक्षित और संभव हो सकेगा।
यह उपग्रह अंतरिक्ष में एक संचार हब की तरह काम करेगा, जिससे वायुसेना के विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करना आसान हो जाएगा। इससे न केवल सामरिक अभियानों में सटीकता आएगी, बल्कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
सैन्य अंतरिक्ष क्षमता का विस्तार
भारतीय वायुसेना के लिए यह दूसरा समर्पित संचार उपग्रह होगा। इससे पहले दिसंबर 2018 में जीसैट-7ए को प्रक्षेपित किया गया था, जिसकी कार्य अवधि आठ वर्ष निर्धारित की गई थी। उस उपग्रह की क्षमता का एक हिस्सा सेना को भी आवंटित किया गया था, लेकिन जीसैट-7सी पूरी तरह से वायुसेना की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत 26,968 करोड़ रुपये के अंतरिक्ष आधारित निगरानी कार्यक्रम (एसबीएस-3) को गति दी गई है। इस व्यापक योजना का लक्ष्य अंतरिक्ष में कुल 52 सैन्य उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करना है, जो भविष्य के युद्धों में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित करेंगे।
तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग उपग्रह
भारतीय सेना के तीनों अंगों की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग उपग्रहों पर काम चल रहा है। थल सेना के लिए जीसैट-7बी के निर्माण हेतु मार्च 2023 में 3,000 करोड़ रुपये का समझौता हुआ था। वहीं, नौसेना के लिए जीसैट-7आर उपग्रह को नवंबर 2025 में प्रक्षेपित किया गया था। ये सभी परियोजनाएं भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा हैं, जो रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की जंग केवल जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी। ऐसे में जीसैट-7सी जैसे उपग्रह न केवल संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच के रूप में भी कार्य करेंगे। इस उपग्रह के डिजाइन, विकास और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भारतीय वायुसेना की तकनीकी मारक क्षमता में एक नया अध्याय जुड़ गया है।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!