चंबल नहर का पानी चोरी: राजस्थान पर लगा मध्य प्रदेश का हिस्सा रोकने का आरोप

मोहम्मद नवेद
एडिटर

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नहर के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार अंतरराज्यीय समझौते का उल्लंघन कर रही है और राज्य के हिस्से का पानी चोरी किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा में बहने वाली चंबल दाईं मुख्य नहर के 130 किलोमीटर लंबे हिस्से का औचक निरीक्षण किया।
समझौते के विपरीत मिल रहा आधा पानी
अंतरराज्यीय जल समझौते के तहत मध्य प्रदेश को चंबल नहर से 3900 क्यूसेक पानी मिलना अनिवार्य है। हालांकि, वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य को मात्र 1900 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि नहर के 14 में से 12 गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। दूसरी ओर, राजस्थान की माइनर शाखाओं में क्षमता से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो सीधे तौर पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन है।
मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि पार्वती एक्वाडक्ट पर कम से कम 3500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि एक तरफ मध्य प्रदेश को पानी के लिए तरसाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नहर के किनारों पर अवैध पंप और पाइप लगाकर पानी की बड़े पैमाने पर लिफ्टिंग की जा रही है।
डिजाइन में बदलाव और अवैध ढांचे
जांच में यह भी सामने आया है कि राजस्थान ने नहर की मूल ड्राइंग और स्वीकृत डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की है। नियमानुसार, नए ढांचे बनने पर पुराने ढांचे बंद किए जाने चाहिए थे, लेकिन मौके पर दोनों ही प्रणालियों से पानी निकाला जा रहा है। इस अनधिकृत बदलाव के कारण राजस्थान में सिंचाई का रकबा और पानी की खपत कृत्रिम रूप से बढ़ गई है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश के किसानों पर पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश कोटा बैराज के एसई संदीप सोहेल ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद पानी की मात्रा में सुधार नहीं किया गया। विभाग ने अब बंद गेटों, अवैध पंपों और अतिरिक्त संरचनाओं के जीपीएस लोकेशन वाले फोटो और वीडियो साक्ष्य राजस्थान के अधिकारियों को सौंप दिए हैं।
भोपाल स्तर पर उठेगा मुद्दा
मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि वह गांधीसागर से राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रही है, इसलिए बदले में राजस्थान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज्य ने राजस्थान से मांग की है कि वह पेट्रोलिंग बढ़ाकर अवैध लिफ्टिंग को तुरंत रोके।
यदि राजस्थान की ओर से इस मामले में कोई सकारात्मक सुधार नहीं किया जाता है, तो मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग इस मुद्दे को भोपाल स्तर पर उठाएगा। जल्द ही अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप की तैयारी की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को उनके हक का पानी मिल सके।

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मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!