यूपी के 9 जिलों में स्थायी लोक अदालत अध्यक्षों की भर्ती, 23 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएलएसए), लखनऊ द्वारा प्रदेश के नौ महत्वपूर्ण जिलों में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पदों को भरने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य न्यायिक कार्यों में तेजी लाना और आम जनता को सुलभ न्याय प्रदान करना है। कासगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया 23 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में भरे जाएंगे रिक्त पद

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेश के कुल नौ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें आजमगढ़, बलरामपुर, महोबा, संत कबीर नगर, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा शामिल हैं। इन जिलों में रिक्त पड़े पदों को भरने से स्थायी लोक अदालतों के कामकाज में गति आएगी और लंबित मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

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स्थायी लोक अदालतें विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं। इन पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति से कानूनी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी

भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, जैसे कि पात्रता मानदंड, आवश्यक शैक्षिक योग्यता और आवेदन करने का तरीका, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए अभ्यर्थी प्राधिकरण के ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी गई है और निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए अर्हता रखते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया को समय से पूरा करें।

न्यायिक सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम

स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्षों की नियुक्ति का सीधा असर जनसामान्य पर पड़ेगा। इन अदालतों के माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने से इन अदालतों में मामलों की सुनवाई में निरंतरता आएगी और वादियों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आने वाले समय में, इन नौ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद न्यायिक कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है। प्राधिकरण ने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं ताकि समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां पूरी की जा सकें।