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उज्जैन सिंहस्थ 2028: बिजली लाइन शिफ्टिंग में 250 करोड़ का घोटाला, रसूखदार अफसरों पर कार्रवाई से परहेज

Ujjain Simhastha 2028 power line shifting project corruption investigation report controversy.

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

15 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
उज्जैन सिंहस्थ 2028: बिजली लाइन शिफ्टिंग में 250 करोड़ का घोटाला, रसूखदार अफसरों पर कार्रवाई से परहेज
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सिंहस्थ तैयारियों में करोड़ों का खेल

उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के आयोजन को भव्य बनाने के लिए बिजली लाइनों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। इस परियोजना का बजट करीब 250 करोड़ रुपए है। हालांकि, हालिया पड़ताल में इस कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। जांच में पाया गया कि जिन स्थानों पर नए खंभे लगाए जाने थे, वहां पुराने और जंग लगे खंभों को सिल्वर पेंट लगाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था।

विभागीय पड़ताल के अनुसार, उज्जैन पश्चिम संभाग में 75 लाइनों पर काम चल रहा था। इनमें से तीन लाइनों की जांच करने पर पता चला कि केवल 20 प्रतिशत नए पोल लगाए गए थे, जबकि 80 प्रतिशत पुराने खंभे ही इस्तेमाल किए गए। इस मामले में विभाग ने छह कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

वीआईपी दर्शन और अफसरों का संरक्षण

आरोप है कि इस घोटाले के पीछे एक सिंडिकेट सक्रिय है, जिसे 'मालवीय एंड एसोसिएट्स' के नाम से जाना जाता है। इस सिंडिकेट के मुख्य किरदारों में कार्यपालन यंत्री (EE) सतीश कुमरावत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि कुमरावत महाकाल मंदिर में वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था संभालते हैं। यही 'वीआईपी प्रोटोकॉल' उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है, जिसके चलते गंभीर शिकायतों के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

खुलासे के बाद विभाग ने आनन-फानन में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने की कोशिश की है। अब रात के अंधेरे में पुराने खंभों को हटाकर नए पोल लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि साक्ष्यों को मिटाया जा सके। जो पुराने खंभे पहले स्टोर में नहीं भेजे जा रहे थे, उन्हें अब आनन-फानन में ट्रकों में भरकर स्टोर तक पहुंचाया जा रहा है।

जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं

इस घोटाले की शिकायत पिछले साल नवंबर में ही की गई थी। मई 2026 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता की संयुक्त जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि सामग्री का रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर गायब था और सरकारी बिजली के पोल एक निजी ढाबे पर रखे मिले थे। इतना ही नहीं, एक निजी ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पोल बनाने के सांचे और भारी मात्रा में तांबे के तार भी बरामद हुए थे।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि विभाग के 700 से 800 किलोग्राम तांबे के तार चोरी हो गए थे, जिसे कागजों में 'अज्ञात चोरों' द्वारा चोरी होना बताकर रफा-दफा कर दिया गया। इस आपराधिक गबन के बावजूद न तो कोई एफआईआर दर्ज कराई गई और न ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले में वरिष्ठ स्तर से भारी दबाव का सामना करना पड़ा था।

जवाबदेही पर उठते सवाल

अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मई 2026 में ही जांच रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि हो चुकी थी, तो चार महीने तक इसे दबाकर क्यों रखा गया? केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मुख्य जिम्मेदारों को क्यों बचाया जा रहा है? सरकारी संपत्ति के नुकसान और गबन के बावजूद एफआईआर दर्ज न करना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के नाम पर जनता के पैसे के इस दुरुपयोग ने प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल, विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कब तक जांच की जाएगी।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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