केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों को सेवा विस्तार: कैबिनेट और गृह सचिव का कार्यकाल एक साल बढ़ा

केंद्र के दो बड़े प्रशासनिक पदों पर कार्यकाल में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने देश के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दो शीर्ष अधिकारियों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन को उनके वर्तमान पदों पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल प्रदान किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है।

तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी टी वी सोमनाथन का कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यकाल 30 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा था, जिसे अब एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार, गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी 22 अगस्त 2026 को पूरा होने वाला था, जिसे अब 22 अगस्त 2027 तक के लिए विस्तारित किया गया है।

देशभर की अन्य प्रमुख घटनाएं

बुधवार को प्रशासनिक फैसलों के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आईं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश में सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और एक्स कॉर्प को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ अपमानजनक और डीपफेक सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह मामला सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल नीति से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाने से संबंधित है।

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कर्नाटक के यादगिरी जिले में एक औद्योगिक हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई। कडेचूर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से दम घुटने के कारण तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रमिकों ने जान गंवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फैक्ट्री का संचालन फिलहाल रोक दिया है।

महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य सरकार के एक फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। एमएआरडी (MARD) का विरोध इस बात को लेकर है कि सरकार ने होम्योपैथ डॉक्टरों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण और एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी है। डॉक्टरों का तर्क है कि इससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक वकील ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि प्रदर्शन में एक नाबालिग बच्ची को शामिल किया गया, जिसके चलते पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं, ओडिशा के रायगढ़ा में एक रेजिडेंशियल स्कूल में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर्स की पिटाई का मामला सामने आया है, जिस पर जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली दंगों के एक आरोपी शादाब अहमद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने राहत दी है। उसे अपनी एलएलबी (LLB) की पढ़ाई के लिए गाजियाबाद जाने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उस पर दिल्ली से बाहर न जाने की शर्त लागू थी, जिसे कोर्ट ने शैक्षणिक कारणों से कुछ दिनों के लिए शिथिल किया है।