मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना का अनिश्चितकालीन बहिष्कार, निजी अस्पतालों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में कल यानी, 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। भोपाल के ज्यादातर हॉस्पिटल का आयुष्मान योजना का औसत डेढ़ से 2 करोड़ रुपए तक बकाया है।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। राज्य के निजी अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। 8 अक्टूबर से शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन बहिष्कार के कारण प्रदेश भर के हजारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल संगठनों का आरोप है कि सरकार की नई नीतियां और लंबे समय से लंबित भुगतान ने उनके लिए सेवाएं जारी रखना असंभव बना दिया है।
NABH प्रमाणन की अनिवार्यता पर विवाद
विवाद की मुख्य वजह 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई नई शर्त है, जिसके तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों के लिए NABH (नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर) प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पताल यूनियन का कहना है कि यह नियम छोटे और मध्यम स्तर के अस्पतालों पर भारी आर्थिक और प्रशासनिक बोझ डाल रहा है। संचालकों की मांग है कि इसे अनिवार्य करने के बजाय स्वैच्छिक या प्रोत्साहन आधारित बनाया जाना चाहिए, ताकि छोटे अस्पताल भी अपनी क्षमता के अनुसार सेवाएं दे सकें।
आंकड़ों के अनुसार, इन चार प्रमुख शहरों में आयुष्मान योजना से कुल 739 अस्पताल जुड़े हुए हैं। इनमें से केवल 310 के पास ही वर्तमान में NABH सर्टिफिकेट है। सरकारी अस्पतालों को अलग कर दें, तो करीब 300 निजी अस्पताल ऐसे हैं जिनकी संबद्धता इस नए नियम के कारण खतरे में पड़ गई है। अस्पताल संचालकों का तर्क है कि गुणवत्ता के मानक व्यावहारिक होने चाहिए, न कि इतने कठोर कि अस्पताल बंद करने की नौबत आ जाए।
भुगतान में देरी और क्लेम रिजेक्शन से आर्थिक संकट
निजी अस्पतालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान है। भोपाल के अधिकांश अस्पतालों का औसत डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। संचालकों का कहना है कि पोर्टल की जटिलताओं, जैसे कि CPD रिजेक्ट क्लेम, ट्रिगर और ऑथेंटिकेशन संबंधी तकनीकी कारणों से उनके वैध दावों को भी खारिज कर दिया जाता है। अस्पताल मरीजों का इलाज अपने संसाधनों से करते हैं, लेकिन महीनों तक भुगतान न मिलने से वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं।
अस्पताल संगठनों ने मांग की है कि इलाज की तरह भुगतान के लिए भी एक निश्चित समय-सीमा और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उनका कहना है कि मरीज के भर्ती होने से पहले प्री-ऑथराइजेशन लेने के बावजूद, इलाज के बाद क्लेम रिजेक्ट करना या उसमें कटौती करना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने पारदर्शी अपील व्यवस्था और वास्तविक चिकित्सा खर्च के अनुरूप पैकेज दरों के पुनरीक्षण की मांग भी रखी है।
दिल्ली कूच की तैयारी और प्रदर्शन
अपनी मांगों को लेकर अस्पताल संगठनों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है। बुधवार को भोपाल के एयरोसिटी क्षेत्र में करीब 110 एम्बुलेंस के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया। योजना के बहिष्कार के साथ ही अब अस्पताल संचालक दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। योजना के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब 1000 एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से दिल्ली पहुंचेंगी ताकि केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
यूनियन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो व्यावहारिक हो। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पुरानी बकाया राशि का निपटारा नहीं करती और नीतिगत समस्याओं का समाधान नहीं निकालती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस स्थिति ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित होना पड़ रहा है।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!