नवादा: एनएच-20 पर प्रशासन का चला बुलडोजर, 27 दुकानें ध्वस्त और 64 हजार का जुर्माना

सड़क किनारे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन

नवादा जिले में नेशनल हाईवे-20 और उससे जुड़ी सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के कड़े निर्देशों के बाद, 5 अगस्त 2026 को जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने खरांट मोड़ के आसपास सघन जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे हो रहे अवैध कब्जे और अनियमित पार्किंग को हटाकर यातायात को सुगम बनाना था।

अभियान के दौरान प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए खरांट मोड़ पर अवैध रूप से संचालित 27 अस्थायी दुकानों को मौके पर ही हटा दिया। इन दुकानों के कारण सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा, सड़क पर गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 6 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया और उनसे कुल 64,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

आने वाले दिनों में और तेज होगा अभियान

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगी। एनएच-20 के किनारे स्थित भू-अर्जित भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रशासन ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत विभिन्न चरणों में पूरे मार्ग की सफाई की जाएगी। इस दौरान दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

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प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक मस्तानगंज से खरांट मोड़ तक का क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके बाद, 17 अगस्त से 20 अगस्त तक रामदेव मोड़ से मस्तानगंज और 22 अगस्त से 25 अगस्त तक हरदिया से रामदेव मोड़ के बीच सघन जांच और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों और दुकानदारों से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, वाहन चालकों और स्थानीय व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़क किनारे अवैध पार्किंग न करें और न ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करें। प्रशासन का मानना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अवैध कब्जों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भविष्य में भी इसी तरह की सख्ती जारी रखने के संकेत दिए हैं।

इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन का प्रयास है कि एनएच-20 पर यातायात का दबाव कम हो और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि इससे मुख्य मार्ग पर आवागमन में होने वाली बाधाएं कम होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।