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भोपाल: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आवासीय इलाकों में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई तेज

भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले निगम टीमें मैदान में उतर गई हैं।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

18 नवंबर 20263 मिनट पढ़ें
भोपाल: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आवासीय इलाकों में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई तेज
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भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। आगामी 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर निगम प्रशासन ने उन सभी परिसरों को चिन्हित कर सील करना शुरू कर दिया है, जहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

नगर निगम के भवन अनुज्ञा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 730 व्यावसायिक संस्थानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मप्र भूमि विकास नियम 2012 के तहत कार्रवाई की गई। निगम का तर्क है कि आवासीय आवंटन के विपरीत बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही संपत्तियों को सील करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने इस कार्रवाई को दिखावा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। त्रिपाठी के अनुसार, पूर्व में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सील किए गए प्रतिष्ठान कुछ समय बाद फिर से खुल गए थे। उन्होंने कालियासोत डैम के पास के ढाबों को बंद करने को भी महज एक औपचारिकता बताया है।

पुरानी कार्रवाई और व्यापारियों का विरोध

गौरतलब है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने शहर भर में सर्वे किया था। उस समय करीब 62,500 प्रतिष्ठानों की सूची बनाई गई थी, जिनमें से 8,084 को नोटिस जारी किए गए थे। उस दौरान तीन दिनों तक 190 प्रतिष्ठान बंद भी किए गए थे, लेकिन व्यापारियों के विरोध और सड़क पर उतरने के बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब एक बार फिर से इन प्रतिष्ठानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निगम अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाना चाहता है कि शहर के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के साथ-साथ सीलिंग की प्रक्रिया भी जारी है। यह कदम निगम अधिकारियों को अदालत की नाराजगी से बचाने के लिए उठाया गया माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख और रहवासियों की मांग

मामला अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां अदालत ने राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही, हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर भी निरस्त कर दिए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। अब 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

दूसरी ओर, स्थानीय रहवासियों ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि इन गतिविधियों के कारण शोर, भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे शहर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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