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मध्य प्रदेश: नगरीय निकायों में सरकारी खरीद में बड़ा खेल, कचरा गाड़ी से लेकर LED तक की कीमतों में भारी अंतर

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की दरों में भारी अंतर सामने आया है। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने एक विभागीय बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी कि किस निकाय ने क्या खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा और किस दर पर खरीदा, इसकी जानकारी विभाग के पास है।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

21 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
मध्य प्रदेश: नगरीय निकायों में सरकारी खरीद में बड़ा खेल, कचरा गाड़ी से लेकर LED तक की कीमतों में भारी अंतर
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सरकारी खरीद में अनियमितताओं पर प्रमुख सचिव सख्त

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीद के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। हाल ही में हुई एक विभागीय बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने खरीद की दरों में भारी अंतर को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। विभाग के पास इस बात का पूरा ब्योरा मौजूद है कि किस निकाय ने कब, क्या और किस दर पर खरीदा है।

बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के जरिए 1,134 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी। विश्लेषण से पता चला कि यदि यही सामान औसत बाजार दरों पर खरीदा जाता, तो सरकारी खजाने के करीब 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे।

कीमतों में तीन गुना तक का अंतर

खरीद में गड़बड़ी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कचरा वाहनों की कीमतों में भारी विसंगतियां मिली हैं। एक निकाय ने जहां 2 लाख रुपये में कचरा वाहन खरीदा, वहीं दूसरे निकाय ने चार डस्टबिन के साथ उसी तरह के वाहन के लिए 6 लाख रुपये खर्च कर दिए। इसी तरह, 200 LED बल्बों की खरीद के लिए एक स्थान पर 60 लाख रुपये तक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है।

सामग्री की कीमतों में यह अंतर केवल वाहनों तक सीमित नहीं है। फिनॉलिक डिसइन्फेक्टेंट जैसे रसायनों की खरीद में भी चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं, जहां एक लीटर की कीमत कहीं 5 रुपये तो कहीं 33,500 रुपये दर्ज की गई। 60 वाट की LED लाइट की कीमत भी अलग-अलग निकायों में 306 रुपये से लेकर 11,800 रुपये तक देखी गई है।

एआई आधारित विश्लेषण और सुरक्षा चिंताएं

विभाग ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एआई आधारित व्यवस्था का उपयोग किया है, जो असामान्य कीमतों को चिन्हित करती है। प्रेजेंटेशन के दौरान यह भी सामने आया कि एक ही विक्रेता के कई निकायों में सैकड़ों अनुबंध हैं, जो खरीद प्रक्रिया में मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं। विभाग अब इन अनुबंधों की बारीकी से जांच करने की तैयारी कर रहा है।

बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि निकायों से जुड़े करीब 2,500 लोगों के ईमेल, यूजर आईडी और पासवर्ड लीक होने की जानकारी मिली है, जो सरकारी खरीद प्रणाली की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

भविष्य की कार्रवाई और निर्देश

प्रमुख सचिव संजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि अब खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस साल से यदि खरीद में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का जोर अब इस बात पर है कि सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।

इस बीच, संभाग स्तर पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही GeM पोर्टल से खरीदारी करें। उज्जैन संभाग के संयुक्त संचालक ने भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों के विपरीत जारी की गई निविदाओं को तुरंत निरस्त किया जाए, अन्यथा संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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