मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IPS और 127 DSP अधिकारियों का हुआ तबादला

गृह विभाग ने जारी की तबादला सूची

मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के कुल 137 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस सूची में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 10 अधिकारी और राज्य पुलिस सेवा के 127 उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

यह तबादला आदेश 13 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जिसके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस फेरबदल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण मैदानी पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

IPS अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां

स्थानांतरित किए गए 10 IPS अधिकारियों में मुख्य रूप से 2023 और 2024 बैच के युवा अधिकारी शामिल हैं। सूची के अनुसार, 2023 बैच के 4 और 2024 बैच के 6 IPS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। आलोक कुमार वर्मा को देवास से स्थानांतरित कर रीवा का नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नियुक्त किया गया है।

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इसके अतिरिक्त, मनीष भारद्वाज को साइबर पुलिस मुख्यालय से बदलकर इंदौर में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) कोतवाली के पद पर तैनात किया गया है। वहीं, मनोज कुमार को भोपाल में एमपी नगर का ACP बनाया गया है। अन्य अधिकारियों में वैभव प्रिया को रतलाम से नेपानगर का SDOP, शुभम सिंह ठाकुर को जबलपुर से गाडरवारा का SDOP और अमित कुमार को खंडवा से सिंगरौली का SDOP नियुक्त किया गया है।

DSP स्तर के 127 अधिकारियों का हुआ फेरबदल

IPS अधिकारियों के साथ-साथ राज्य पुलिस सेवा के 127 DSP स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक फेरबदल में उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP), नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त और सहायक सेनानी स्तर के पद शामिल हैं। इन अधिकारियों में कई ऐसे हैं जिन्हें पुलिस मुख्यालय से हटाकर मैदानी क्षेत्रों में भेजा गया है।

इस सूची में प्रशिक्षु DSP और कार्यवाहक DSP भी शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कदम राज्य में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न जिलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए उठाया गया है। कई SDOP और नगर पुलिस अधीक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है ताकि कार्यप्रणाली में गतिशीलता बनी रहे।

प्रशासनिक प्रभाव और आगामी प्रक्रिया

इस बड़े फेरबदल के बाद अब संबंधित जिलों में नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के अपनी नई पदस्थापना पर रिपोर्ट करें। राज्य सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

आने वाले दिनों में इन अधिकारियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह तबादला सूची राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों के पुलिस ढांचे में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।