MP में नायब तहसीलदार बनने का मौका: 73 पदों के लिए विभागीय परीक्षा का ऐलान, जानें पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए नायब तहसीलदार बनने का सुनहरा अवसर

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के राजस्व विभाग में कार्यरत पात्र कर्मचारियों के लिए नायब तहसीलदार के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2026 की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 73 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक (RI) और लिपिक वर्गीय सेवा संवर्ग के कर्मचारी अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी, जो 1 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन में सुधार करना हो, तो उसके लिए 6 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। फिलहाल, परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2026 को संभावित है, जिसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है।

पात्रता और अनुभव की शर्तें

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ कड़े मापदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक का राजस्व विभाग में लिपिक, पटवारी या राजस्व निरीक्षक के पद पर कम से कम 5 वर्षों का स्थायी या स्थानापन्न अनुभव होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि विषय में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। ध्यान रहे कि शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए।

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आयु सीमा के संदर्भ में, 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, एक कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में इस योजना के अंतर्गत अधिकतम तीन बार ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित है, आरोप पत्र जारी हुआ है, या पिछले पांच वर्षों में गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज है, तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

पदों का विवरण और वेतनमान

कुल 73 पदों में से 46 पद लिपिक वर्गीय सेवा संवर्ग के लिए हैं, जबकि 27 पद पटवारी और राजस्व निरीक्षक संवर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत लेवल-9 का वेतनमान मिलेगा, जो ₹36,200 से ₹1,14,800 के बीच निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के नियमानुसार महंगाई भत्ता भी देय होगा।

परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 55 अंक लाने होंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए यह सीमा 40 अंक रखी गई है। महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित हैं, जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा के दौरान सुरक्षा और नियम

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। इसके अलावा, मूल फोटो पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा हॉल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचें।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कर्मचारी चयन मंडल सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार कर प्रमुख राजस्व आयुक्त को सौंपेगा, जिसके बाद नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चूंकि यह एक विभागीय परीक्षा है, इसलिए आवेदकों को मूल निवासी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन पत्र में अपना एम्प्लॉयी कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा।