मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का त्रैमासिक रिपोर्ट कार्ड: जबलपुर बेंच ने निपटान में मारी बाजी, ग्वालियर दूसरे स्थान पर

मोहम्मद नवेद
एडिटर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तीनों प्रमुख बेंचों के कामकाज का तीन महीने का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, जिसमें मुकदमों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए हैं। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच की अवधि के दौरान जबलपुर बेंच ने प्रति जज औसतन मुकदमों के निपटारे में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि ग्वालियर बेंच इस मामले में दूसरे पायदान पर रही है।
जबलपुर बेंच का प्रदर्शन रहा सबसे बेहतर
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जबलपुर बेंच में प्रति जज औसतन निपटान दर ग्वालियर की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक रही है। इस अवधि के दौरान तीनों बेंचों में कुल मिलाकर 58 हजार से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया। जबलपुर में 22 जजों की तैनाती थी, जिन्होंने कुल 35,308 प्रकरणों को सुलझाया। वहीं, ग्वालियर और इंदौर में जजों की संख्या समान यानी 8-8 थी।
तुलनात्मक रूप से देखें तो जबलपुर में प्रति जज हर महीने ग्वालियर से औसतन 43 और इंदौर से 46 प्रकरण अधिक निपटाए गए। यह रिपोर्ट बेंचों के सामूहिक प्रदर्शन पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की कार्यक्षमता पर। ग्वालियर और इंदौर में जजों की संख्या बराबर होने के बावजूद, ग्वालियर बेंच ने इंदौर के मुकाबले 81 अधिक केस निपटाकर बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया।
इंदौर बेंच में लंबित मामलों की स्थिति
जुलाई से सितंबर के बीच दर्ज हुए नए मुकदमों और उनके निपटारे के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। ग्वालियर बेंच में इस दौरान जितने नए मुकदमे दाखिल हुए, उससे 1,305 अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया। जबलपुर बेंच में यह अंतर और भी अधिक रहा, जहां नए मुकदमों की तुलना में 7,845 अधिक केस निपटाए गए। इसके विपरीत, इंदौर बेंच में स्थिति थोड़ी अलग रही, जहां नए दाखिल मुकदमों की संख्या के मुकाबले 2,783 कम प्रकरणों का निपटारा हो सका।
गौरतलब है कि निपटाए गए कुल प्रकरणों में पुराने लंबित मुकदमे भी शामिल होते हैं, जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है। इंदौर में नए मामलों का दबाव निपटान की गति पर हावी रहा, जिसके चलते लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने की चुनौती बनी हुई है।
बेंचों का भौगोलिक दायरा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए जिलों का बंटवारा किया गया है। ग्वालियर बेंच के अधिकार क्षेत्र में 9 जिले आते हैं, जिनमें ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड और मुरैना शामिल हैं। वहीं, इंदौर बेंच के अंतर्गत 14 जिले आते हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, राजगढ़, रतलाम, धार, झाबुआ और अलीराजपुर शामिल हैं।
जबलपुर बेंच का दायरा सबसे बड़ा है, जिसके अंतर्गत 28 जिले आते हैं। इसमें जबलपुर, भोपाल, सीहोर, रीवा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, कटनी, खंडवा, पन्ना, बुरहानपुर, सिवनी, बालाघाट, उमरिया, नर्मदापुरम, शहडोल, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, रायसेन, सिंगरौली, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सीधी जिले शामिल हैं।
इस रिपोर्ट कार्ड से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट की तीनों बेंचों पर मुकदमों का दबाव अलग-अलग है। जहां जबलपुर बेंच ने अपनी बड़ी कार्यक्षमता के साथ सबसे अधिक निपटारा किया है, वहीं ग्वालियर बेंच ने सीमित संसाधनों के बावजूद इंदौर की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी स्थिति मजबूत की है। आने वाले समय में इन आंकड़ों के आधार पर न्यायिक सुधारों और संसाधनों के आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!