मध्य प्रदेश में नया फायर सेफ्टी कानून लागू, लेकिन अफसरों की सुस्ती से बेअसर
मध्यप्रदेश में फायर सेफ्टी के लिए नया कानून तो बन गया, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण यह जमीन पर उतरने से पहले ही बेअसर साबित हो रहा है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2026 का गजट नोटिफिकेशन 3 सितंबर को जारी किया था।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

कानून बना पर धरातल पर नहीं उतरा
मध्य प्रदेश में आग से सुरक्षा के लिए नया 'मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2026' तैयार किया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन 3 सितंबर को जारी कर दिया गया था। हालांकि, एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी यह कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया मंत्रालय और नगरीय प्रशासन विभाग के बीच अटकी हुई है, जिससे राज्य में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है।
इस कानून के तहत दमकल विभाग को व्यावसायिक परिसरों की अनिवार्य जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का अधिकार मिलना था। लेकिन नियमों के अभाव में अधिकारी न तो भवनों का ऑडिट कर पा रहे हैं और न ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगा पा रहे हैं। इस प्रशासनिक लापरवाही का सीधा असर आम जनता की सुरक्षा पर पड़ रहा है।
दावों और हकीकत में बड़ा अंतर
नए अधिनियम में यह दावा किया गया था कि आपात स्थिति में दमकल विभाग की गाड़ियां अधिकतम 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचेंगी। हाल ही में भोपाल के न्यू मार्केट में लगी आग के दौरान यह दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। वहां दमकल को पहुंचने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा, जिसके कारण पांच से छह दुकानें जलकर राख हो गईं और करीब तीन करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यदि नए नियम लागू होते, तो उस इमारत में अनिवार्य फायर सेफ्टी प्लान और आपातकालीन निकास मार्ग का होना सुनिश्चित होता।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से राज्य में आग लगने की सात बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें दमोह के होटल में दो कर्मचारियों की मौत और उज्जैन में सिलेंडर फटने जैसी दर्दनाक घटनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नए अधिनियम के तहत सुरक्षा ऑडिट और गैस सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता, तो इन हादसों में होने वाले नुकसान और जनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता था।
अधिसूचना के बिना प्रभावित हो रहे प्रमुख कार्य
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के अधिसूचित न होने से पांच प्रमुख प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हैं। सबसे पहले, फायर एनओसी जारी करने की नई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। दूसरा, निरीक्षण के लिए कोई अधिकृत प्रारूप तय नहीं है। तीसरा, असुरक्षित इमारतों को सील करने की धारा 14 का उपयोग करने में अधिकारी कानूनी अड़चनों के डर से पीछे हट रहे हैं।
इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले अस्थायी आयोजनों और मेलों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश भी अधर में लटके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से कमजोर है, जिससे अदालती विवादों का खतरा बढ़ गया है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही यह देरी अब एक गंभीर सुरक्षा संकट का रूप लेती जा रही है।
आगे की राह
राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे अधिसूचित करना होगा। जब तक नियम स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक दमकल विभाग के पास कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं होगा। जनता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रालय और नगरीय प्रशासन विभाग आपसी समन्वय बनाकर इस प्रक्रिया को गति दें ताकि भविष्य में होने वाले बड़े हादसों को रोका जा सके।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!