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मध्य प्रदेश के 11 जिलों पर सूखे का संकट, इंदौर और उज्जैन सहित कई क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान

कमजोर मानसून की वजह से मध्य प्रदेश के 11 जिले सूखे की चपेट में है। इनमें इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

6 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
मध्य प्रदेश के 11 जिलों पर सूखे का संकट, इंदौर और उज्जैन सहित कई क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान
मूल स्रोत

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की बेरुखी ने राज्य के 11 जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कम बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रभावित जिलों में इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहर भी शामिल हैं, जहां जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई जा रही है।

आलीराजपुर और धार में सबसे खराब स्थिति

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के आलीराजपुर, धार और झाबुआ उन शीर्ष जिलों में हैं जहां बारिश का आंकड़ा काफी निराशाजनक रहा है। आलीराजपुर में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार और आलीराजपुर सहित कुल 9 जिले 'सूखाग्रस्त' होने के पैमाने पर खड़े हैं। शाजापुर और पांढुर्णा में भी स्थिति सामान्य से काफी नीचे बनी हुई है।

पांढुर्णा में स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान किसानों ने उन्हें अपनी सूखी और मुरझाई हुई फसलें दिखाई थीं। किसानों ने तत्काल प्रभाव से जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और कृषि ऋण माफी की मांग की है। सोयाबीन, मूंग और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के खराब होने से आगामी रबी सीजन के लिए भी पानी की उपलब्धता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

सूखा घोषित करने की प्रक्रिया और सरकारी मापदंड

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केवल बारिश की कमी ही एकमात्र पैमाना नहीं है। इसके लिए मिट्टी में नमी, फसलों की स्थिति, भूजल स्तर और जलाशयों में पानी की उपलब्धता जैसे कई संकेतकों का आकलन किया जाता है। राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कलेक्टरों द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर शासन अंतिम निर्णय लेता है। खरीफ फसलों के लिए सूखा घोषित करने का प्रावधान 31 अक्टूबर तक का है।

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश होने पर सूखा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को अभी से माइक्रो-लेवल पर पानी के प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली गर्मियों में पेयजल की समस्या से निपटा जा सके।

पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति

मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक में यह तीसरी बार है जब सूखे जैसे हालात बने हैं। वर्ष 2015 के बाद 2026 में बारिश का आंकड़ा काफी कम रहा है। पिछले साल 2025 में मानसून काफी सक्रिय था और राज्य के अधिकांश जिलों में औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह विपरीत है। राज्य के केवल 25 जिलों में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि 30 जिलों में आंकड़ा सामान्य से नीचे रहा है।

मौसम विभाग ने पहले ही सामान्य से कम बारिश होने के संकेत दिए थे, जो अब सटीक साबित हो रहे हैं। राज्य प्रशासन अब प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और ग्राउंड वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में इन रिपोर्टों के आधार पर ही सूखा प्रभावित जिलों की आधिकारिक सूची जारी की जाएगी, जिससे राहत कार्यों की दिशा तय होगी।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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