भारतीय सेना का ड्रोन वॉरफेयर पर बड़ा दांव, पूरी चेन को मजबूत करने की तैयारी
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ड्रोन रणनीति अब सिर्फ आसमान से निगरानी करने वाले यूएवी खरीदने तक सीमित नहीं रही। पिछले 3 माह में जारी कई खरीद दस्तावेज इस रणनीति की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के अनुभवों के बाद सेना की रणनीति में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब सेना का ध्यान केवल निगरानी करने वाले यूएवी (UAV) खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक संपूर्ण 'ड्रोन वॉरफेयर चेन' विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
तीन माह के खरीद प्रस्तावों में दिखी नई तस्वीर
पिछले तीन महीनों के दौरान सेना द्वारा जारी किए गए विभिन्न खरीद दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य के युद्धों के लिए सेना खुद को पूरी तरह तैयार कर रही है। इन प्रस्तावों में केवल ड्रोन ही नहीं, बल्कि उन्हें संचालित करने वाले उपकरणों और दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाली प्रणालियों पर भी जोर दिया गया है। हाल ही में सेना ने 9 'लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन सिस्टम' की खरीद प्रक्रिया शुरू की है, जो कम ऊंचाई पर मंडराने वाले हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम होंगे।
इसके अलावा, 10 इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन के लिए भी टेंडर जारी किए गए हैं। इन कदमों का उद्देश्य सीमा पर लंबी दूरी तक निगरानी रखने के साथ-साथ दुश्मन की किसी भी हवाई हरकत का तुरंत जवाब देना है। सेना की यह रणनीति निगरानी, लक्ष्य की पहचान, सटीक हमला और दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता को एक साथ जोड़कर देख रही है।
273 उपकरणों की सूची और तकनीकी आत्मनिर्भरता
सेना ने ड्रोन संचालन के लिए आवश्यक 273 महत्वपूर्ण वस्तुओं की एक विस्तृत सूची तैयार की है। इसमें मोटर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, फ्लाइट कंट्रोलर, उन्नत कैमरा और बैटरी जैसे घटक शामिल हैं। इसके साथ ही, 'रिमोटली ऑपरेटेड मल्टी-पेलोड रिलीज मैकेनिज्म' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह तकनीक ड्रोन को न केवल निगरानी करने में मदद करती है, बल्कि उसे तय स्थान पर सटीक पेलोड या हमला करने वाली सामग्री गिराने में भी सक्षम बनाती है।
इस व्यापक तैयारी का उद्देश्य सैनिकों को ड्रोन संचालन में कुशल बनाना और युद्ध के मैदान में तकनीकी रूप से दुश्मन से दो कदम आगे रहना है। इन उपकरणों की खरीद से सेना की मारक क्षमता में गुणात्मक सुधार आने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों की राय: स्वदेशी निर्माण और भविष्य की चुनौतियां
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भारत को चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ड्रोन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। चीन के पास एआई आधारित तकनीक और ड्रोन उत्पादन का एक विशाल आधार है। वहीं, पाकिस्तान भी तुर्किये और चीनी तकनीक की मदद से अपनी ड्रोन ताकत बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को स्वदेशी निर्माण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। युद्ध के दौरान ड्रोन की त्वरित मरम्मत और कम लागत में बड़ी संख्या में इनका उत्पादन करना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती होगी। सेना के वर्तमान खरीद प्रस्तावों में यह दूरगामी सोच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो भविष्य में भारत को एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।
हाल ही में सेना को मिले 106 'कामिकाजे' ड्रोन, जिन्हें 'पीसकीपर (अग्निवेग)' नाम दिया गया है, इसी दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर हैं। ये ड्रोन 180 किमी की रेंज और 450 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकानों को भेदने में सक्षम हैं, जो भारतीय सेना की बढ़ती तकनीकी ताकत का प्रमाण है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!