हरियाणा में प्रशासनिक बदलाव: आबकारी विभाग के 18 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में नई तैनाती

हरियाणा सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (DETC) स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। राज्य में राजस्व और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विभाग के कामकाज में नई गति आने की उम्मीद है।

प्रमुख जिलों में नई नियुक्तियां

जारी की गई तबादला सूची के अनुसार, राज्य के कई महत्वपूर्ण जिलों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इनमें पंचकूला, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, पलवल, सोनीपत और नारनौल जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इन जिलों में तैनात किए गए अधिकारियों को अपने नए कार्यभार को तुरंत संभालने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विभागीय कार्यों में कोई व्यवधान न आए।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जिले राजस्व संग्रह के लिहाज से राज्य के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि कर संग्रह और आबकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी

तबादलों के साथ-साथ सरकार ने कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे हैं। अनिरुद्ध शर्मा को गुरुग्राम नॉर्थ (इंस्पेक्शन) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं, अनिल कुमार को अंबाला (एक्साइज) के साथ-साथ अंबाला (इंस्पेक्शन) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, पूनम को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ कुरुक्षेत्र (एक्साइज) का अतिरिक्त प्रभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय विभाग की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन क्षेत्रों में अभी पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां भी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।

आदेशों का पालन और प्रक्रिया

ये आदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ (आईएएस) द्वारा जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के अपनी नई तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करें। इसके साथ ही, सभी अधिकारियों को अपने एचआरएमएस (HRMS) रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट करने के लिए कहा गया है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में नई नियुक्तियों का विवरण दर्ज हो सके।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है, जो समय-समय पर विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और गतिशीलता बनाए रखने के लिए की जाती है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अब राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने और कर चोरी रोकने पर केंद्रित है।

आगामी दिनों में इन तबादलों के बाद विभाग की कार्यप्रणाली में क्या बदलाव आते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारियों को समझने और उनके अनुसार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।