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ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त: एनएचएआई के ठेकेदार का 26 करोड़ का भुगतान रोका

एनएचएआई की नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) रिपोर्ट ने जहाँ सड़कों के घटिया निर्माण और बदहाली की पोल खोलकर रख दी, वहीं नगर निगम ने केवल पैचवर्क का ब्योरा देकर कागजी खानापूर्ति करने की कोशिश की। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद NHAI को अपने ठेकेदार की ₹26.53 करोड़ की एन्युइटी राशि रोकनी पड़ी है।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

16 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त: एनएचएआई के ठेकेदार का 26 करोड़ का भुगतान रोका
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ग्वालियर की जर्जर सड़कों और आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान एनएचएआई (NHAI) और नगर निगम ग्वालियर ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अदालत ने सड़कों की खराब स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए एनएचएआई को निर्देश दिए कि जब तक बायपास सड़क मानकों के अनुरूप नहीं हो जाती, तब तक ठेकेदार को कोई भुगतान न किया जाए।

एनएचएआई की सर्वे रिपोर्ट में बदहाली का खुलासा

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) की मई 2026 की रिपोर्ट पेश की गई, जिसने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 36 किलोमीटर से अधिक सड़क का हिस्सा खतरनाक रफनेस की श्रेणी में है। अनुबंध के नियमों के मुताबिक, प्रति किलोमीटर रफनेस 2500 मिमी से कम होनी चाहिए, लेकिन ग्वालियर बायपास पर यह सीमा पार हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों को सफर के दौरान झटके महसूस हो रहे हैं।

सर्वे रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 11.100 लेन किलोमीटर हिस्से में सड़क पर 10 मिमी से अधिक गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा, 38.400 किलोमीटर के हिस्से में रटिंग (धंसाव) 5 से 10 मिमी के बीच दर्ज की गई है। इन आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

ठेकेदार पर कार्रवाई और 26 करोड़ की राशि फ्रीज

हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एनएचएआई ने तत्काल प्रभाव से अपने ठेकेदार की 26.53 करोड़ रुपये की एन्युइटी राशि रोक दी है। एनएचएआई ने इस पूरी रकम को केनरा बैंक में तीन महीने के लिए एफडीआर (FDR) के रूप में जमा करा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क की गुणवत्ता में सुधार होने तक यह भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कोर्ट में तर्क दिया कि पुरानी रिपोर्टों से यह साफ है कि सड़क का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक किए गए मरम्मत कार्य केवल खानापूर्ति साबित हुए हैं और सड़क की गुणवत्ता में कोई स्थायी सुधार नहीं आया है।

नगर निगम की सफाई और पैचवर्क का दावा

दूसरी ओर, शहर की सड़कों की स्थिति पर नगर निगम ने अपना पक्ष रखते हुए पैचवर्क की रिपोर्ट पेश की। निगम का दावा है कि 7 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 के बीच 35 दिनों के भीतर शहर की 461 जगहों पर गड्ढे भरे गए हैं। निगम ने चेतकपुरी, शारदा विहार, श्रीराम कॉलोनी, बसंत विहार, फूलबाग और जवाहर मार्ग जैसे प्रमुख इलाकों में किए गए कार्यों का ब्योरा दिया है।

नगर निगम ने अपने दावों की पुष्टि के लिए कोर्ट में जीपीएस टैग वाली तस्वीरें भी जमा की हैं, जिनमें गड्ढों की माप और मरम्मत से पहले व बाद की स्थिति दिखाई गई है। निगम का कहना है कि नाइट और डे शिफ्ट में काम कराकर सड़कों को सुधारा जा रहा है।

लगातार बिगड़ती स्थिति का रिकॉर्ड

सड़कों की स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हालात साल-दर-साल गंभीर होते गए हैं। नवंबर 2023 के सर्वे में 9 किलोमीटर हिस्सा रफनेस सीमा से बाहर था। मई 2024 में यह स्थिति 7.80 किलोमीटर तक रही, जिसे 'औसत' माना गया था। हालांकि, मई 2026 की ताजा रिपोर्ट ने स्थिति को विकराल बताते हुए तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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