SIR विवाद: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा- फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं
आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि सभी SIR आदेश सर्वसम्मति से लिए गए हैं। ये सभी आदेश CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति से लिए गए।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले 'फॉर्म 6' में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस तरह के नियमों में संशोधन करने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है।
आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि SIR से संबंधित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इन फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की पूर्ण सहमति रही है। कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज पर तीनों अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाते हैं।
विवाद की पृष्ठभूमि और कानूनी स्थिति
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में बदलावों को लेकर आपत्ति जताई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी सहित 13 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आयोग ने अपनी दलील में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को कानूनी साक्ष्य नहीं माना जा सकता और याचिकाकर्ता ने दावों की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र जांच नहीं की है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो जानकारी दिखाई गई थी, उसे फॉर्म 6 में संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। यह एक अलग घोषणा पत्र था। आयोग ने यह भी कहा कि फाइल पर की गई टिप्पणियां या सुझाव अंतिम निर्णय नहीं होते, बल्कि यह एक तीन-स्तरीय प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसमें अंततः मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय सर्वोपरि होता है।
तकनीकी जांच और भविष्य की कार्ययोजना
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। यह टीम 'ECINet' प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली और नियमों के पालन की जांच करेगी। आयोग ने भरोसा दिलाया कि यदि किसी नागरिक का नाम पुरानी मतदाता सूची से नहीं जुड़ पाता है, तो बीएलओ (BLO) स्वयं उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे, ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल सक्षम चुनाव अधिकारी (ERO) के पास है। किसी भी वोटर को बिना ठोस कारण के कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल छुट्टियों के कारण आयोग ने संक्षिप्त जवाब दाखिल किया है और आवश्यकता पड़ने पर आगे विस्तार से अपना पक्ष रखने की बात कही है।
संवैधानिक स्थिति और आगामी चुनौतियां
अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। आयोग ने याद दिलाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए लागू होते हैं। यह टिप्पणी आयोग की स्वायत्तता और उसके कामकाज की गंभीरता को रेखांकित करने के उद्देश्य से की गई है।
वर्तमान में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया चल रही है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग का पूरा ध्यान इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न कराने पर है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा न आए।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!