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वोटर लिस्ट सुधार सॉफ्टवेयर पर चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, RTI में जानकारी देने से किया इनकार

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। आयोग ने इसे व्यावसायिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट और बौद्धिक संपदा से जुड़ा मामला बताते हुए सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत जानकारी देने से छूट का हवाला दिया।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

25 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
वोटर लिस्ट सुधार सॉफ्टवेयर पर चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी, RTI में जानकारी देने से किया इनकार
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भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक आरटीआई (RTI) आवेदन का जवाब देते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी साझा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। आयोग ने इस जानकारी को 'व्यावसायिक गोपनीयता' और 'बौद्धिक संपदा' का हिस्सा बताते हुए इसे सार्वजनिक करने से मना कर दिया है।

ट्रेड सीक्रेट का दिया हवाला

आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों में सॉफ्टवेयर के नाम, उसके वर्जन और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या मशीन लर्निंग का उपयोग किया गया है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला ट्रेड सीक्रेट से जुड़ा है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या मतदाता सूची में विसंगतियों की पहचान के लिए किसी विशेष तकनीकी एल्गोरिदम का सहारा लिया गया था।

आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के विवेक और तथ्यों पर आधारित होती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर न तो विकसित किया गया और न ही अलग से खरीदा गया है, जिससे इस तकनीकी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को और बल मिला है।

आंतरिक मतभेदों की चर्चा

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग के भीतर उच्च स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को लेकर मतभेद की खबरें चर्चा में हैं। हाल ही में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला था कि दो चुनाव आयुक्तों ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के कामकाज और शक्तियों के बंटवारे को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखे थे। इन पत्रों में आयोग के आंतरिक निर्णयों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए थे।

कैबिनेट सचिवालय ने इन पत्रों को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेज दिया था। हालांकि, आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मनीष गर्ग के कार्यभार से संबंधित विवादित आदेश लागू नहीं किए गए थे और आईटी विभाग की निगरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विपक्ष के सवाल और पारदर्शिता की मांग

मतदाता सूची की शुद्धता और उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को लेकर विपक्षी दलों ने भी समय-समय पर चिंता जताई है। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने आयोग की आईटी प्रणालियों और डेटा नियंत्रण पर सवाल खड़े किए हैं। आलोचकों का तर्क है कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

आयोग का रुख यह है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिसमें ERO की भूमिका सर्वोपरि है। धारा 8(1)(g) का हवाला देते हुए आयोग ने यह भी संकेत दिया कि कुछ तकनीकी जानकारियां सुरक्षा और गोपनीयता के दृष्टिकोण से साझा नहीं की जा सकतीं।

भविष्य में इस मुद्दे पर कानूनी और प्रशासनिक बहस जारी रहने की संभावना है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं तकनीकी पारदर्शिता के सवालों पर 'ट्रेड सीक्रेट' का सहारा लेंगी, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल, आयोग ने अपने जवाब में किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी देने से पूरी तरह हाथ खींच लिए हैं।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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