दिल्ली: महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप, थाने के बाहर प्रदर्शन; राहुल गांधी ने गृह मंत्री से मांगा जवाब
महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर बदसलूकी और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से ही इलाके में भारी तनाव व्याप्त है और पत्रकारों ने देर रात तक पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
क्या है पूरा मामला?
महिला पत्रकार का आरोप है कि जब पुलिस AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले रही थी, उस दौरान ACP विवेक भगत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता का दावा है कि अधिकारी ने उनके सीने पर हाथ मारा और धक्का देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से ही पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है और वे आरोपी अधिकारी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी पत्रकारों का कहना है कि वे घंटों से थाने के बाहर बैठे हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। पुलिस का तर्क है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वे पहले CCTV फुटेज की जांच करेंगे, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने इसे पुलिस की ओर से आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश करार दिया है।
राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को घेरा
इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं और छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हैं और सड़कों पर सत्याग्रह करने को मजबूर हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए गृह मंत्री को इस घटना पर जवाब देना चाहिए।
जंतर-मंतर पर यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान हुआ। प्रदर्शनकारियों में छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी शामिल हैं।
चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया पर सवाल
वर्तमान विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी चर्चा में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्तों ने SIR से जुड़े फैसलों पर कई बार आपत्ति जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संस्था में अलग-अलग राय होना सामान्य है और सभी फैसले कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही लिए गए हैं।
क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन बड़ी संख्या में जुटे। पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पिछले दो दिनों में लगभग 1,200 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
फिलहाल, महिला पत्रकार के मामले में FIR दर्ज न होने से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने रविवार को भी बड़ी संख्या में थाने के बाहर जुटने का आह्वान किया है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या आरोपी अधिकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!