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दिल्ली: सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम खत्म, कार्यालयों के समय में हुआ बदलाव

Delhi government ends Work From Home for employees. दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मई से लागू वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) व्यवस्था समाप्त कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

4 जुलाई 20262 मिनट पढ़ें 0
दिल्ली: सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम खत्म, कार्यालयों के समय में हुआ बदलाव
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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: वर्क फ्रॉम होम की सुविधा समाप्त

दिल्ली में सरकारी कामकाज को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। मई महीने में वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन बचत के मद्देनजर शुरू की गई यह सुविधा अब पूरी तरह बंद कर दी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जियो-पॉलिटिकल स्थितियों में सुधार और सामान्य हालात बहाल होने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब दिल्ली सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यालय आकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। बुधवार और शनिवार को मिलने वाली वर्क फ्रॉम होम की छूट अब समाप्त हो गई है।

दफ्तरों के समय में बदलाव और नई समय-सारिणी

वर्क फ्रॉम होम खत्म करने के साथ ही सरकार ने दफ्तरों के संचालन के समय में भी फेरबदल किया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। हालांकि, नगर निगम (MCD) के कार्यालयों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहां कर्मचारी पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही कार्य करेंगे।

सरकार का यह कदम प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने और कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि सामान्य कार्य संस्कृति की वापसी से जनता से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

मई में लागू हुए थे कड़े मितव्ययिता के नियम

गौरतलब है कि मई के महीने में पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे। उस दौरान 'मेट्रो मंडे' अभियान शुरू किया गया था और मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके अलावा, सरकारी स्तर पर विदेशी दौरों पर एक साल की रोक और नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया गया था।

उस समय सरकार ने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए विशेष भत्ते देने की भी घोषणा की थी। माल ढुलाई के लिए ट्रकों के बजाय रेल परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की गई थी ताकि ईंधन की बचत हो सके। अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने इन अधिकांश प्रतिबंधों को हटाकर नियमित व्यवस्था बहाल कर दी है।

आगे की राह

सरकार के इस फैसले से अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कामकाज का पुराना ढर्रा वापस लौट आएगा। हालांकि, शहर में ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई समय-सारिणी का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयों में उपस्थिति और कार्यक्षमता को लेकर सतर्क रहें।

टिप्पणियाँ (2)

  • अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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