मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: प्रदेश में 20 लाख से अधिक परिवारों को मिला मालिकाना हक, छिंदवाड़ा सबसे आगे
प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि पर मुफ्त रजिस्ट्री कराने की सरकार की मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में अब तक 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। आदिवासी जिले छिंदवाड़ा जिले में अब तक सबसे अधिक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत: 20 लाख से अधिक रजिस्ट्री पूर्ण
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक देने का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य के सभी 55 जिलों में संचालित इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यह योजना ग्रामीण अंचलों में संपत्ति के विवादों को कम करने और परिवारों को उनकी जमीन का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
छिंदवाड़ा और उज्जैन का प्रदर्शन अव्वल
योजना के क्रियान्वयन में जिलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आदिवासी बहुल जिला छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश में शीर्ष पर बना हुआ है। छिंदवाड़ा में अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन ने 81 हजार 256 रजिस्ट्रियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। राजगढ़ जिला 77 हजार 703 रजिस्ट्रियों के साथ तीसरे पायदान पर है। इसके अलावा सिवनी, छतरपुर, मंदसौर और बालाघाट जैसे जिलों में भी काम ने रफ्तार पकड़ी है।
मंत्रियों के गृह जिलों की बात करें तो जबलपुर में 67 हजार 688 और सागर में 67 हजार 365 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। शिवपुरी, नरसिंहपुर, रायसेन, धार और विदिशा जैसे जिलों में भी 50 हजार से अधिक परिवारों को रजिस्ट्री का लाभ मिल चुका है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य के अधिकांश जिलों में प्रशासन ने इस योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया है।
भोपाल और अन्य जिलों की स्थिति
योजना के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी भोपाल की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भोपाल में अब तक केवल 14 हजार 972 रजिस्ट्रियां ही हो पाई हैं, जिसके कारण यह प्रदेश के सबसे कम रजिस्ट्री वाले 14 जिलों की सूची में शामिल है। इसके अलावा मऊगंज जिले में सबसे कम 1,318 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जैसे जिलों में भी अभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफी काम किया जाना शेष है।
योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग गति से कार्य हो रहा है। जहां एक ओर बड़े जिले अपनी संख्या बढ़ाने में जुटे हैं, वहीं कुछ छोटे और नए जिलों में प्रशासनिक चुनौतियों के कारण गति धीमी देखी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द उन सभी ग्रामीण परिवारों को कवर किया जाए जो अपनी आबादी भूमि पर वर्षों से काबिज हैं लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। जब किसी परिवार के पास अपनी जमीन के वैध कागजात होते हैं, तो उन्हें बैंक से ऋण लेने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक शांति भी बनी रहती है।
आने वाले समय में उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां रजिस्ट्री की संख्या अभी काफी कम है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी वजह से प्रक्रिया धीमी है। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का विस्तार और इसकी सफलता ग्रामीण मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!