वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से पूछे कड़े सवाल
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने और फॉर्म 8 को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नाम पर ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती, जिसमें कानून और नियम पीछे छूट जाएं और सॉफ्टवेयर तय करे कि किस आवेदन पर कार्रवाई होगी।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) से नाम हटाने और फॉर्म 8 को खारिज करने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की बेंच ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है, और इस प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
सॉफ्टवेयर के बजाय कानून सर्वोपरि
कोर्ट ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान अपनाए जा रहे तौर-तरीकों पर नाराजगी जताई। बेंच ने टिप्पणी की कि यह स्थिति चिंताजनक है जहां कानून की जगह सॉफ्टवेयर के निर्देश काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर मिलना अनिवार्य है, जिसे आयोग की वर्तमान प्रक्रिया में नजरअंदाज किया जा रहा है।
यह मामला सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र के एक परिवार से जुड़ा है, जिन्होंने अपना पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भरा था। हालांकि, एसआईआर के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। कोर्ट ने सवाल किया कि जो व्यक्ति अपना निवास स्थान बदल चुका है, उससे पुराने पते पर सर्वे फॉर्म भरने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
पोर्टल की खामियों पर सवाल
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चुनाव आयोग का ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर उन आवेदनों को स्वतः ही रिजेक्ट कर देता है, जिनमें पुराना सर्वे फॉर्म जमा नहीं होता। कोर्ट ने पूछा कि क्या पोर्टल अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने या उसे लंबित रखने का विकल्प नहीं देता, जो उन्हें रिजेक्शन के लिए मजबूर करता है। कुछ मामलों में 'सिस्टम ग्लिच' का हवाला दिए जाने पर भी कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई।
चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि यदि सर्वे फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म 8 को स्वीकार नहीं किया जा सकता और आयोग के पास आवेदन खारिज करने का अधिकार है। इसके जवाब में बेंच ने सुझाव दिया कि आवेदनों को तुरंत खारिज करने के बजाय लंबित रखा जाना चाहिए ताकि अंतिम मतदाता सूची तैयार करते समय किसी भी नागरिक का नाम गलती से न छूटे।
नियमित अपडेट और भविष्य की राह
कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। बेंच ने जन्म और मृत्यु के आधिकारिक रिकॉर्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया, ताकि लंबे अंतराल के बाद बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता न पड़े। कोर्ट का मानना है कि एक सटीक मतदाता सूची वही है जिसमें केवल वास्तविक और पात्र मतदाता ही शामिल हों।
चुनाव आयोग ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने व्यापक पर्यवेक्षण अधिकारों का हवाला दिया। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे समय रहते अपने पते में बदलाव की जानकारी दें। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिसमें फॉर्म 8 और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!