शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल को बताया 'संवैधानिक पाप', चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल
नई दिल्ली में मंगलवार, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि दल-बदल करने वालों के लिए पार्टी के निशान की भावना कैसे लागू होगी।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

क्या दलबदल करने वालों को पार्टी का निशान मिलना चाहिए?
नई दिल्ली में शिवसेना के चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उन लोगों को पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित किया जा सकता है, जिन्होंने दलबदल जैसा 'संवैधानिक पाप' किया है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या केवल विधायकों की संख्या को ही पार्टी की असली पहचान का आधार माना जाना चाहिए, जबकि उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित हो।
न्यायालय ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास यह विकल्प नहीं था कि वह दोनों गुटों को विवाद सुलझने तक अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित कर देता। यह मामला पिछले चार वर्षों से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
शिंदे गुट का पक्ष और विधायी बहुमत का तर्क
सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय विधायी बहुमत के आधार पर लिया गया था, जो पूरी तरह कानूनी है। शिंदे गुट का तर्क है कि उनके पास पार्टी के अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 55 में से 40 विधायक और 18 में से 13 सांसद उनके साथ हैं, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि असली शिवसेना वही हैं।
शिंदे गुट के कानूनी सलाहकारों ने यह भी कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय स्पीकर के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे पहले यह निर्धारित करें कि दोनों विरोधी गुटों में से वास्तविक राजनीतिक दल कौन सा है। उनके अनुसार, चुनाव चिह्न उसी गुट को मिलना चाहिए जो यह सिद्ध करने में सक्षम हो कि वह ही मूल राजनीतिक संगठन है।
उद्धव गुट की चुनौतियां और कानूनी लड़ाई
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुनील प्रभु ने मुख्य याचिका दायर की है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। यह याचिका 10 जनवरी 2024 के स्पीकर के आदेश के खिलाफ है, जिसे लेकर ठाकरे गुट लगातार अपनी असहमति जताता रहा है।
इसके अतिरिक्त, उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। ठाकरे गुट का मानना है कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और संविधान को दरकिनार कर केवल विधायी संख्या बल को प्राथमिकता देना गलत है।
मामले का भविष्य और न्यायिक दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। न्यायालय का यह रुख कि क्या दलबदल करने वाले विधायक पार्टी के नाम और निशान पर दावा कर सकते हैं, आने वाले समय में दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या के लिए एक नजीर बन सकता है। अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट इस विवाद के अगले कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा।

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मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!