ब्रेकिंग
मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस का बड़ा प्रहार: फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन FAST-2.0 में 80 गिरफ्तारसुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश: रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने की संभावनाओं पर करें विचारभोपाल: 50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार, दो साल से थे फरारचंबल नहर का पानी चोरी: राजस्थान पर लगा मध्य प्रदेश का हिस्सा रोकने का आरोपभारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े पर विदेशी रिपोर्ट का दावा, पूर्व एयर मार्शल ने बताया भ्रामकमध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव: अनुशासन और वित्त समिति का गठन, युवा मोर्चा में भी नई नियुक्तियांकानपुर-बुंदेलखंड में भाजपा का बड़ा अभियान: बाबा साहेब के विचारों को घर-घर पहुंचाएगी पार्टीदिल्ली की सड़कों पर दौड़ीं 100 नई ई-बसें, हापुड़ के लिए भी शुरू हुई अंतरराज्यीय सेवा
मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस का बड़ा प्रहार: फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन FAST-2.0 में 80 गिरफ्तारसुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश: रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने की संभावनाओं पर करें विचारभोपाल: 50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार, दो साल से थे फरारचंबल नहर का पानी चोरी: राजस्थान पर लगा मध्य प्रदेश का हिस्सा रोकने का आरोपभारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े पर विदेशी रिपोर्ट का दावा, पूर्व एयर मार्शल ने बताया भ्रामकमध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव: अनुशासन और वित्त समिति का गठन, युवा मोर्चा में भी नई नियुक्तियांकानपुर-बुंदेलखंड में भाजपा का बड़ा अभियान: बाबा साहेब के विचारों को घर-घर पहुंचाएगी पार्टीदिल्ली की सड़कों पर दौड़ीं 100 नई ई-बसें, हापुड़ के लिए भी शुरू हुई अंतरराज्यीय सेवा

सोनीपत: चेक बाउंस के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देश पर सोनीपत जिला न्यायालय और गोहाना, गन्नौर, खरखौदा उपमंडल के न्यायालयों में विशेष लोक अदालत लगेगी। यह अदालत 21 नवंबर को चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

21 अक्तूबर 20262 मिनट पढ़ें
सोनीपत: चेक बाउंस के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत
मूल स्रोत

चेक बाउंस मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष पहल

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सोनीपत जिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले में चेक बाउंस से संबंधित लंबित मुकदमों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सोनीपत जिला न्यायालय के साथ-साथ गोहाना, गन्नौर और खरखौदा उपमंडल के न्यायालयों में भी प्रभावी रहेगा।

आगामी 21 नवंबर को आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत दर्ज मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, ताकि न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

20 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रचेता सिंह ने जानकारी दी है कि जिन वादियों के मामले अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक पक्षकारों को 20 नवंबर तक अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया में न केवल वर्तमान मामले, बल्कि चेक बाउंस से जुड़ी लंबित अपीलें भी शामिल की जाएंगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के माध्यम से होने वाला समझौता अंतिम होता है और यह सभी संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसके बाद किसी भी पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं रहता, जिससे विवाद का स्थायी समाधान सुनिश्चित होता है।

समय और धन की बचत का माध्यम

लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि इसका प्राथमिक लक्ष्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं से बचाना है। अदालती कार्यवाही में अक्सर वर्षों का समय लग जाता है और भारी खर्च भी होता है, जबकि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवाद सुलझाने पर समय, धन और ऊर्जा तीनों की बचत होती है।

यह मंच उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने कानूनी विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त करना चाहते हैं। इससे अदालतों पर लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होता है और न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाती है।

संपर्क और सहायता के लिए हेल्पलाइन

इस विशेष लोक अदालत से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं। इसके अलावा, कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 को भी सक्रिय रखा है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति लोक अदालत की कार्यप्रणाली और अपनी पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।

SponsoredMushfan Digital Studios - We Build Brands. We Grow Businesses.

टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

संबंधित खबरें