राजस्थान SI भर्ती 2021: री-एग्जाम में अब केवल 2.25 लाख अभ्यर्थी ही होंगे शामिल

राजस्थान SI भर्ती 2021: री-एग्जाम की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की संख्या

राजस्थान में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 के री-एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस परीक्षा के लिए पहले कुल 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अब री-एग्जाम में केवल सवा दो लाख अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में आई इस भारी कमी का मुख्य कारण आवेदन पत्रों को अपडेट करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अरुचि को माना जा रहा है।

प्रशासन ने री-एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को उनके पुराने आवेदन पत्रों में सुधार और जानकारी अपडेट करने का अवसर दिया था। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल और पते जैसी बुनियादी जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य था। साथ ही, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के तहत KYC प्रक्रिया पूरी करना और आवेदन को एडिट मोड में खोलकर सहमति देना आवश्यक था। इन शर्तों के पूरा न होने के कारण परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर सवा दो लाख तक सीमित रह गई है।

एक ही दिन होगी परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं

पिछली बार यह परीक्षा तीन दिनों तक आयोजित की गई थी, जिसके कारण अंकों के संतुलन के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। हालांकि, इस बार री-एग्जाम 20 सितंबर 2026 को केवल एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। एक ही शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे परिणाम घोषित करने में भी तेजी आएगी।

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नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी तकनीकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के कठिनाई स्तर को समान करने के लिए किया जाता है। चूंकि इस बार परीक्षा एक ही दिन आयोजित हो रही है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न-पत्र का स्तर समान रहेगा और मूल्यांकन में किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी।

चुनाव आयोग को RPSC का पत्र और सुरक्षा के इंतजाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर परीक्षा की संवेदनशीलता के बारे में सूचित किया है। पत्र में आग्रह किया गया है कि निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखें तय करते समय 20 सितंबर की परीक्षा तिथि का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि चुनाव और परीक्षा दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।

आयोग ने इस भर्ती परीक्षा को लेकर अदालत में कैविएट भी दाखिल की है ताकि कानूनी अड़चनों से बचा जा सके। RPSC ने भविष्य की भर्तियों के लिए भी नई कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत एक लाख से कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं का परिणाम 20 दिनों के भीतर जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली भर्तियों में किसी भी कानूनी विवाद से बचने के लिए पहले से ही कैविएट दायर करने की रणनीति बनाई गई है।

यह भर्ती परीक्षा लंबे समय से पेपर लीक के विवादों के कारण चर्चा में रही है। अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जा सके। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।