वोटर लिस्ट विवाद: विपक्षी नेताओं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने निकाली 14 खामियां
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की तरफ से दायर याचिका में 10 से ज्यादा खामियां बताई हैं। यह याचिका वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी है।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

याचिका में तकनीकी खामियों पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति
वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित धांधली और बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत 11 प्रमुख विपक्षी नेताओं की ओर से दाखिल इस याचिका में रजिस्ट्री ने कुल 14 खामियां निकाली हैं। इन तकनीकी त्रुटियों के कारण याचिका को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।
रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, याचिका के साथ जमा किए गए दस्तावेजों में कई पन्ने स्पष्ट नहीं हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की प्रति धुंधली होने के कारण उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। साथ ही, याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कोर्ट फीस में भी 220 रुपये की कमी पाई गई है। रजिस्ट्री ने संबंधित वकीलों को इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है।
स्वतंत्र ऑडिट और समिति की मांग
विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में मांग की है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों और की गई अन्य प्रविष्टियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को भी शामिल करने की मांग की गई है। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं।
इस याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है और वे लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
विपक्ष की रणनीति और आगे का रास्ता
याचिका दाखिल करने से पहले, सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इससे पहले, विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन और न्यायिक मामलों पर चर्चा करना अलग विषय है और कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
विपक्ष अब अपनी आगे की रणनीति तय करने में जुटा है। मंगलवार शाम को राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। इस 'चाय पे चर्चा' के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को तेज करने और संयुक्त रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के बाद विपक्ष कोई बड़ा कदम उठा सकता है, हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पांच प्रदर्शन मार्च निकाले हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष का स्पष्ट रुख है कि जब तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे, उनका विरोध जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद अब विपक्षी वकीलों को याचिका में सुधार करके उसे फिर से प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए कब तारीख निर्धारित करता है। फिलहाल, यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!