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नीति आयोग का चेयरमैन बनाने का झांसा: 99.50 लाख की ठगी के आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका

बहादुरगढ़ में नीति आयोग के चेयरमैन की कुर्सी दिलाने का भरोसा, बदले में 2 करोड़ रुपये की मांग और कथित तौर पर 99.50 लाख रुपये का लेन-देन। झज्जर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

20 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
नीति आयोग का चेयरमैन बनाने का झांसा: 99.50 लाख की ठगी के आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका
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नीति आयोग का चेयरमैन बनाने का झांसा देकर लाखों की ठगी

झज्जर की एक अदालत ने नीति आयोग का चेयरमैन पद दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में आरोपी कपिल रैना को कोई राहत नहीं दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मामला बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 थाने में दर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता को ऊंची पहुंच का हवाला देकर ठगा गया था।

मामले की शुरुआत बहादुरगढ़ के सराय औरंगाबाद निवासी राकेश सिंह की शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे नीति आयोग का चेयरमैन बनवाने का सपना दिखाया गया था। इस पद के बदले आरोपियों ने 2 करोड़ रुपये की मांग की थी। कथित तौर पर, पार्टी फंड और अन्य मदों के नाम पर शिकायतकर्ता से 99.50 लाख रुपये ऐंठ लिए गए, जिसमें से 30 लाख रुपये नकद और 69.50 लाख रुपये बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किए गए।

आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे 5 लाख रुपये

पुलिस जांच के अनुसार, इस ठगी के मुख्य आरोपी प्रवीण चंदर के निर्देश पर शिकायतकर्ता के खाते से 5 लाख रुपये आरोपी कपिल रैना के बैंक खाते में भेजे गए थे। इसी वित्तीय लेनदेन के आधार पर कपिल रैना को मामले में नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें 120-बी, 406, 420 और 506 शामिल हैं, के तहत चालान पेश किया था।

आरोपी कपिल रैना ने अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया था। बचाव पक्ष का तर्क था कि कपिल का ठगी से कोई लेना-देना नहीं है। उसने दावा किया कि 5 लाख रुपये की रकम उसने वर्ष 2020 में प्रवीण चंदर को उधार दी थी, जो उसे वापस मिली थी। इसके समर्थन में वॉट्सऐप चैट का हवाला भी दिया गया था।

अदालत ने ट्रायल के दौरान साक्ष्यों की जांच पर दिया जोर

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में दस्तावेजों और वॉट्सऐप चैट की प्रामाणिकता पर विस्तृत सुनवाई नहीं की जा सकती। न्यायाधीश ने कहा कि इन साक्ष्यों की वास्तविकता और लेनदेन की परिस्थितियों का परीक्षण मुकदमे के दौरान ही संभव है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपी को आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 25 अगस्त 2025 को कपिल रैना की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने आरोपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई अब तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की स्थिति

यह मामला 27 अगस्त 2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 287 से संबंधित है। अदालत के इस फैसले के बाद अब आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि, यह फैसला आरोपी को दोषी ठहराने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि मामले में लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों का परीक्षण होना आवश्यक है।

सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक फूल कुमार और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एस.के. वर्मा ने आरोपी की याचिका का कड़ा विरोध किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिसके कारण उसे इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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