NEET-UG काउंसलिंग 4 अगस्त से होगी शुरू, मेडिकल सत्र 8 सितंबर से होगा आरंभ

मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी

देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुप्रतीक्षित काउंसलिंग प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग का पहला चरण 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को उनकी योग्यता और वरीयता के आधार पर मेडिकल सीटों का आवंटन किया जाएगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया के पहले राउंड के लिए पंजीकरण और चॉइस फिलिंग की शुरुआत 4 अगस्त से होगी, जो 17 अगस्त तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि इसमें शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तय की गई है। इस चरण के बाद ही छात्रों को कॉलेज आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

शैक्षणिक सत्र और काउंसलिंग के विभिन्न चरण

काउंसलिंग का दूसरा राउंड 24 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद तीसरे राउंड का आयोजन 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच किया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत 8 सितंबर से होगी। यह तिथि उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस वर्ष मेडिकल शिक्षा में अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं।

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प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आयोजित किया जाएगा। यह अंतिम चरण 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस राउंड में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इन चरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मेडिकल कॉलेजों में रिक्त रहने वाली सीटों को योग्यता के आधार पर भरा जा सके।

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

शिक्षा जगत की इन खबरों के बीच, देश में जल विवाद का मुद्दा भी चर्चा में है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े। यह मांग सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में की गई है।

याचिका में कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के पूर्व में दिए गए आदेशों का हवाला दिया गया है। डीएमके का तर्क है कि इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि तमिलनाडु के किसानों और आम जनता को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मामले पर अब शीर्ष अदालत के रुख का इंतजार है।

मेडिकल काउंसलिंग और कावेरी जल विवाद से जुड़ी ये दोनों खबरें वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। जहां एक ओर लाखों छात्र अपने भविष्य की राह देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जल संसाधनों का प्रबंधन एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। संबंधित विभाग और एजेंसियां इन मामलों पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं।