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मध्य प्रदेश: जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 4.46% की वृद्धि, नई दरें 1 अप्रैल 2026 से होंगी लागू

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जूनियर डॉक्टरों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने उनके स्टाइपेंड में 4.46% की बढ़ोतरी की है।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

12 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
मध्य प्रदेश: जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 4.46% की वृद्धि, नई दरें 1 अप्रैल 2026 से होंगी लागू
मूल स्रोत

मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत जूनियर डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूनियर डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में 4.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

बढ़ी हुई राशि का विवरण

वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद जारी किए गए आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस संशोधन के बाद पीजी प्रथम वर्ष के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड अब 77,662 रुपये से बढ़कर 81,126 रुपये प्रतिमाह हो गया है। इसी तरह, द्वितीय वर्ष के डॉक्टरों को अब 80,050 रुपये के स्थान पर 83,620 रुपये का मासिक भुगतान प्राप्त होगा।

पीजी तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए स्टाइपेंड की राशि 82,441 रुपये से बढ़ाकर 86,118 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी स्टाइपेंड को संशोधित करते हुए 86,118 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि महंगाई भत्ते के आधार पर तय की गई है।

प्रशासनिक प्रक्रिया और लाभ

यह निर्णय राज्य के उन सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगा जो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। लंबे समय से जूनियर डॉक्टरों द्वारा स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने इस वित्तीय राहत को मंजूरी दी है। इस कदम से न केवल पीजी छात्रों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ेगा।

विभाग द्वारा जारी आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी संबंधित महाविद्यालयों में नई दरों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाए। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत, बकाया राशि या अंतर का समायोजन भी नियमानुसार किया जाएगा। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत समय-समय पर महंगाई के अनुरूप भत्तों और स्टाइपेंड की समीक्षा की जाती है।

चिकित्सा क्षेत्र में अन्य घटनाक्रम

जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में इस वृद्धि के साथ ही राज्य में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में इंटर्न डॉक्टरों ने भी अपने स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इंटर्न डॉक्टरों का तर्क है कि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और कार्यभार को देखते हुए वर्तमान स्टाइपेंड अपर्याप्त है। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर बातचीत और प्रदर्शन का दौर भी देखा गया है।

सरकार की ओर से जूनियर डॉक्टरों के लिए की गई यह घोषणा चिकित्सा जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। हालांकि, अन्य श्रेणियों के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की मांगों पर सरकार का रुख क्या रहता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी के छात्रों के लिए यह आर्थिक बढ़ोतरी एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है।

आगामी दिनों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी ताकि सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को बिना किसी देरी के बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सके। प्रशासन का प्रयास है कि चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ छात्रों की बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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