मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला, सागर को मिला नया कमिश्नर

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम देते हुए 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दुबई दौरे से ठीक पहले जारी किए गए इस आदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फेरबदल में सचिव और अपर सचिव स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सागर संभाग में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कसावट लाने के उद्देश्य से किया गया है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब ओएसडी सह राजस्व आयुक्त और आयुक्त भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, श्रम आयुक्त संदीप जीआर को भी स्थानांतरित किया गया है। उन्हें अब ओएसडी सह आयुक्त महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के मिशन संचालक का दायित्व दिया गया है।

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राजस्व और अन्य विभागों में नई नियुक्तियां

प्रशासनिक आदेशों के क्रम में प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव को अब राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। सतेंद्र सिंह, जो अब तक आयुक्त सह संचालक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अब सचिव, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन तबादलों के माध्यम से सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने और कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया है। सचिव स्तर के अधिकारियों के इन बदलावों का सीधा असर राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भी फैसला

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आईएएस अधिकारियों के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 6 अधिकारियों के तबादले के आदेश भी जारी किए हैं। इन अधिकारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) और उज्जैन में अपर मेला अधिकारी (सिंहस्थ) के पदों पर तैनात किया गया है। जिला पंचायत स्तर पर हुए इन बदलावों से स्थानीय प्रशासन में नई नियुक्तियां सुनिश्चित की गई हैं।

मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को राज्य सरकार की कार्यशैली में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और विभागों में भी इसी तरह के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुचारू बनाया जा सके।

सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार को संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी इन आदेशों के बाद संबंधित विभागों में पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।