मेरठ छात्रवृत्ति घोटाला: आरोपी मोहम्मद तैयब को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, डिस्चार्ज अर्जी के लिए मिला मौका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में छात्रवृत्ति राशि के कथित गबन से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद तैयब उर्फ तैयब की याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने आरोप पत्र रद्द करने से इन्कार करते हुए आरोपी को ट्रायल अदालत में 30 दिन के भीतर डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट दी है।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

मेरठ छात्रवृत्ति गबन मामला: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में हुए कथित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी मोहम्मद तैयब उर्फ तैयब को कोई बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
यह मामला मेरठ के ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। आरोपी ने विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), मेरठ की अदालत में लंबित सत्र वाद 'राज्य बनाम शमशाद व अन्य' की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी थी। इसके साथ ही, उसने 25 मार्च 2025 को निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को भी रद्द करने की गुहार लगाई थी।
क्या है छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,48,000 रुपये की राशि का वितरण बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के किया गया था। एफआईआर में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि छात्रवृत्ति का वितरण करते समय न तो लाभार्थियों का उचित सत्यापन किया गया और न ही इसके लिए आवश्यक बैंक खाते खोले गए। यह राशि सीधे नकद के रूप में वितरित कर दी गई, जो नियमों का उल्लंघन है।
आरोपी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि यह वितरण जिला कृषि अधिकारी, मेरठ की देखरेख में 18 मई 2011 को जारी आदेश के अनुपालन में किया गया था। बचाव पक्ष का दावा है कि इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेख मौजूद हैं और वे पेपर बुक का हिस्सा हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को वर्तमान चरण पर सुनवाई के लिए पर्याप्त नहीं माना।
निचली अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने की छूट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी को एक सीमित राहत देते हुए उसे निचली अदालत में 'डिस्चार्ज' (उन्मोचन) प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी 30 दिनों के भीतर अपनी अर्जी संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश कर सकता है। यदि आरोपी ऐसा करता है, तो निचली अदालत को कानून के अनुसार उस पर निर्णय लेना होगा।
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य पर्याप्त हैं या नहीं, इसका परीक्षण करना निचली अदालत का कार्य है। डिस्चार्ज के स्तर पर ही यह तय किया जाना चाहिए कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने इस चरण पर मामले की मेरिट में जाने से परहेज किया है।
मामले का भविष्य और कानूनी प्रक्रिया
अब इस मामले में गेंद निचली अदालत के पाले में है। आरोपी को दी गई 30 दिनों की मोहलत के भीतर उसे अपनी दलीलें और साक्ष्य ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखने होंगे। यदि ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज अर्जी को स्वीकार कर लेती है, तो आरोपी को बड़ी राहत मिल सकती है, अन्यथा मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
मेरठ में हुए इस छात्रवृत्ति घोटाले ने प्रशासनिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े किए थे। सरकारी धन के दुरुपयोग के इस मामले में पुलिस की जांच और अदालत का रुख आने वाले समय में अन्य आरोपियों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। फिलहाल, संबंधित पक्षों की नजरें अब ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!