मथुरा विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की संशोधन याचिका को दी मंजूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने शाही ईदगाह कमेटी द्वारा दायर किए गए संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उनके द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए लिखित बयानों में कुछ तकनीकी त्रुटियां और टाइपिंग संबंधी गलतियां रह गई थीं। कमेटी का पक्ष रखते हुए वकीलों ने इसे केवल एक प्रक्रियात्मक सुधार बताया और अदालत से इसे दुरुस्त करने की अनुमति मांगी।

कानूनी नजीरों का दिया गया हवाला

कमेटी के कानूनी दल ने अपनी दलीलों को पुख्ता करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि यह संशोधन किसी भी प्रकार से मामले के मूल स्वरूप को नहीं बदलता, बल्कि केवल तकनीकी खामियों को दूर करने का एक प्रयास है। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए कमेटी को नया और संशोधित लिखित कथन दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय प्रदान किया है।

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इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान वादी पक्ष की ओर से भी कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। वादी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सिविल वाद संख्या 13 में कुछ फोटोकॉपी और पुरानी अर्जियां दाखिल की गई थीं, जिस पर ईदगाह कमेटी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कमेटी के वकीलों का तर्क था कि इन दस्तावेजों की विश्वसनीयता संदिग्ध है और केवल फोटोकॉपी के आधार पर इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।

वादी पक्ष की अर्जियों पर अदालत का रुख

अदालत ने ईदगाह कमेटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को न्यायसंगत माना। इसके बाद वादी पक्ष ने अपनी उन अर्जियों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिन्हें लेकर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने वादी पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन दस्तावेजों और अर्जियों को खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अब मामले की सुनवाई में पूरी तरह से साक्ष्यों की प्रमाणिकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का यह विवाद लंबे समय से अदालतों में चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच मालिकाना हक और जमीन के स्वरूप को लेकर कई कानूनी पेच फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट की इस हालिया टिप्पणी और आदेश को मामले की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

अब जबकि अदालत ने ईदगाह कमेटी को अपने लिखित कथनों में सुधार की अनुमति दे दी है, तो आगामी 13 अक्टूबर की सुनवाई में नए दस्तावेजों और संशोधित बयानों के आधार पर बहस आगे बढ़ेगी। दोनों पक्षों के वकील अपनी-अपनी कानूनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस मामले में अब तक कई बार अलग-अलग अदालतों में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के संशोधन आवेदन अक्सर जटिल मुकदमों में प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्ष अपनी बात सही तरीके से रिकॉर्ड पर रख सकें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्ष किस तरह से अपने दावों को अदालत के सामने रखते हैं।