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मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे का बड़ा फर्जीवाड़ा: 40 लाख में नेशनल मेडल और सरकारी नौकरी का सौदा

बिना खेल खेले राज्य या राष्ट्रीय स्तर का मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाला एक ऐसा ही सिंडिकेट एक्टिव है।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

31 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे का बड़ा फर्जीवाड़ा: 40 लाख में नेशनल मेडल और सरकारी नौकरी का सौदा
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खेल संघों के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा फर्जीवाड़े का सिंडिकेट

मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे के जरिए सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी कथित तौर पर बैकडेटेड सर्टिफिकेट और नेशनल मेडल बेचने का काम कर रहे हैं। एक लंबी पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि बिना किसी खेल के अनुभव के भी मोटी रकम देकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेडल हासिल किए जा सकते हैं।

पड़ताल के दौरान सामने आया कि कुछ खेल संघों के सचिव और प्रतिनिधि सीधे तौर पर इस सौदेबाजी में शामिल हैं। एक मामले में, राष्ट्रीय स्तर का मेडल दिलाने के लिए 40 लाख रुपये तक की मांग की गई। इतना ही नहीं, इन पदाधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उनके द्वारा जारी किए गए फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पहले भी कई अभ्यर्थी पुलिस और सेना जैसी सरकारी सेवाओं में चयनित हो चुके हैं।

40 लाख में नेशनल मेडल और वेरिफिकेशन का भरोसा

इंदौर के एक मामले में वुशू एसोसिएशन के प्रतिनिधि इंद्रदेव शर्मा ने एक बच्चे के लिए नेशनल मेडल दिलाने का दावा किया। उन्होंने फेडरेशन के सचिव मनोज गुप्ता के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने की बात कही। बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल मेडल के लिए 40 लाख रुपये का खर्च आएगा, जबकि राज्य स्तर के सर्टिफिकेट के लिए 4 से 5 लाख रुपये की मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थी को केवल एक बार प्रतियोगिता में जाकर फोटो खिंचवानी होगी, बाकी काम सेटिंग से हो जाएगा।

हैंडबॉल एसोसिएशन के एक सचिव ने तो यहां तक दावा किया कि उनके द्वारा जारी सर्टिफिकेट के जरिए पिछले कुछ वर्षों में कई लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं। जब उनसे वेरिफिकेशन में पकड़े जाने की आशंका जताई गई, तो उन्होंने बेझिझक कहा कि वेरिफिकेशन की फाइलें उन्हीं के पास आती हैं, इसलिए पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। उन्होंने अभ्यर्थियों को केवल खेल से जुड़े बुनियादी सवालों के जवाब तैयार रखने की सलाह दी।

विक्रम अवॉर्ड और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल

यह फर्जीवाड़ा केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान 'विक्रम अवॉर्ड' तक पहुंच चुका है। आरोप है कि कुछ खिलाड़ी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपने अंक बढ़वाते हैं और पुरस्कार राशि का लाभ उठाते हैं। विक्रम अवॉर्ड के लिए पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन अनिवार्य है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के कारण इस प्रतिष्ठित सम्मान की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मिनी गोल्फ एसोसिएशन के सचिव ने भी नियमों को दरकिनार कर सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रवेश दिलाने का ऑफर दिया। एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, जिला और संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिए बिना राज्य स्तर पर खेलना संभव नहीं है, लेकिन पैसों के बदले इन नियमों को आसानी से तोड़ा जा रहा है।

पहले भी सामने आ चुके हैं मामले

स्पोर्ट्स कोटे में फर्जीवाड़े का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले गिरोहों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में भी 2018 में जिला खेल अधिकारी भर्ती के दौरान फर्जी खेल प्रमाणपत्रों के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। इन घटनाओं के बावजूद, खेल संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मिलीभगत पर लगाम नहीं लग पा रही है।

फिलहाल, इस खुलासे के बाद खेल विभाग और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यदि खेल संघों के जिम्मेदार पदाधिकारी ही सर्टिफिकेट बेचने में लिप्त रहेंगे, तो वास्तविक और मेहनती खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में जाना तय है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई करता है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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