मध्यप्रदेश में निवेश की बहार: दिल्ली में मिले 20 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली में आयोजित 'भारत टेक्स-2026' और मध्यप्रदेश निवेश पर केंद्रित इंटरैक्टिव सत्र के दौरान राज्य को औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित इन कार्यक्रमों में प्रदेश को कुल 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों के माध्यम से राज्य में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि 27 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

निवेशकों को 10 गारंटियों का भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होटल द लीला पैलेस में देश-विदेश के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक और टेक्सटाइल हब बताया। उन्होंने निवेशकों को राज्य की ओर से 10 प्रमुख गारंटियां दीं, जिनमें नीति, नीयत, प्रतिभा, प्रवृत्ति, सुविधा, सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, सेवा और सुरक्षा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS-2027) के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और उन्हें हर संभव प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया।

टेक्सटाइल सेक्टर पर केंद्रित 'भारत टेक्स-2026' के दौरान राज्य को वस्त्र और परिधान उद्योग में 1,592 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। अनुमान है कि इन निवेशों से कपड़ा उद्योग में लगभग 15,700 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

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रणनीतिक क्षेत्रों में भारी निवेश की तैयारी

दिल्ली में आयोजित निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी इंजीनियरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में 18,601 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं। ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव, सीमेंस एनर्जी, सनब्रिज डिफेन्स और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस जैसी प्रमुख कंपनियों ने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं से लगभग 11,892 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार के लिए श्रीलंका के उद्योग मंत्री और ब्राजील के राजदूत के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा, रूस, इटली और फ्रांस के प्रतिनिधिमंडलों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है।

व्यापारिक समझौतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

राज्य के व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एमपीआईडीसी (MPIDC) ने सात महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के साथ हुए समझौते से प्रदेश के छोटे उद्योगों और शिल्पकारों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) और एसोचैम के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी करार किए गए हैं।

निवेशकों के समक्ष राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क, 8 क्रियाशील एयरपोर्ट और उद्योगों के लिए सवा लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक उपलब्ध है। पर्याप्त बिजली, पानी और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की उपलब्धता राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है।