मध्य प्रदेश: आयुष्मान योजना के भुगतान और नियमों को लेकर निजी अस्पतालों का आर-पार का मूड, 8 अक्टूबर से बहिष्कार की चेतावनी
मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। यानी, यहां आयुष्मान योजना में मरीजों का इलाज नहीं होगा। उन्होंने एनबीएचएस की अनिवार्यता को भी तुरंत हटाने की मांग की।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

भुगतान में देरी और एनएबीएच नियमों से नाराज अस्पताल संचालक
मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों और राज्य सरकार के बीच आयुष्मान भारत योजना को लेकर गतिरोध गहरा गया है। राज्य के विभिन्न अस्पताल संगठनों ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर से प्रदेशभर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। यह अनिश्चितकालीन बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) मध्य प्रदेश और यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन (यूपीएचडीए) ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन का ऐलान किया है। अस्पताल संचालकों का कहना है कि लंबे समय से उनके करोड़ों रुपये के क्लेम लंबित हैं, जिससे अस्पतालों का संचालन करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है।
क्लेम रिजेक्शन और आर्थिक संकट का मुद्दा
अस्पताल संगठनों का मुख्य आरोप है कि इलाज के लिए प्री-ऑथराइजेशन मिलने के बावजूद, उपचार पूरा होने के बाद क्लेम को तकनीकी आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनमें बड़ी कटौती की जाती है। संचालकों का तर्क है कि जब मरीज और बीमारी वास्तविक है, तो केवल प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण भुगतान रोकना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि भुगतान की एक निश्चित समय-सीमा तय होनी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा, एनएबीएच (NABH) प्रमाणन की अनिवार्यता को लेकर भी भारी असंतोष है। 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियमों के तहत आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए यह प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। निजी अस्पतालों का कहना है कि वे गुणवत्ता के पक्षधर हैं, लेकिन यह मानक अस्पताल के संसाधनों और आकार के अनुरूप व्यावहारिक होना चाहिए, न कि इसे थोपा जाना चाहिए।
दिल्ली कूच की तैयारी और भविष्य की राह
अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए अस्पताल संचालकों ने दिल्ली कूच करने की योजना बनाई है। विरोध स्वरूप करीब 1,000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि अस्पताल का इलाज कैशलेस हो सकता है, लेकिन 'कस्टलेस' नहीं, यानी अस्पताल अपनी जेब से इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।
वर्तमान में प्रदेश के चार प्रमुख शहरों—भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर—में करीब 739 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। नए नियमों के बाद इनमें से कई निजी अस्पतालों की संबद्धता पर संकट के बादल छा गए हैं। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने 8 अक्टूबर से पहले सार्थक संवाद नहीं किया, तो प्रदेश के मरीज इस सेवा से वंचित हो सकते हैं।
पारदर्शी व्यवस्था की मांग
अस्पताल संचालकों ने मांग की है कि क्लेम रिजेक्शन के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखित में दिया जाए और इसकी जांच योग्य चिकित्सकों द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक उपचार के दावों को तकनीकी कारणों से खारिज करना बंद होना चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह इस संकट को टालने के लिए क्या कदम उठाती है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!