लखनऊ: 20 साल पुराने रंगदारी मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव बरी
लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को रंगदारी मांगने के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने साक्ष्यों के अभाव में उसे बरी करने का आदेश दिया।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को एक पुराने रंगदारी मामले में बड़ी राहत दी है। करीब दो दशक पुराने इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने साक्ष्यों के अभाव में बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 14 दिसंबर 1998 का है, जब धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। बाद में उन्हें धमकियां मिलने लगीं और आरोप लगा कि नैनी जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव उस सिम का इस्तेमाल कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, 1 फरवरी 1999 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने 24 फरवरी 1999 को मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। जांच एजेंसी का दावा था कि बबलू श्रीवास्तव 1997 से 1999 के बीच नैनी जेल में बंद रहने के दौरान मोबाइल और सिम कार्ड का उपयोग कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रंगदारी वसूलता था।
बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का रुख
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जीशान अल्वी ने अदालत में तर्क दिया कि सीबीआई यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि जेल के भीतर सिम कार्ड कैसे पहुंचे। अधिवक्ता ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह पुष्टि कर सके कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल के अंदर से किसी को फोन किया या रंगदारी मांगी। उन्होंने अभियोजन की कहानी को अविश्वसनीय बताया।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला साक्ष्यों की कमी के कारण टिक नहीं सका। अदालत ने बबलू श्रीवास्तव को 20 हजार रुपये का जमानत बांड दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ कोई अपील की जाती है, तो उसे नोटिस मिलने पर उपस्थित होना होगा।
जांच एजेंसी की विफलता
सीबीआई ने अपनी जांच में यह आरोप लगाया था कि बबलू श्रीवास्तव जेल के अंदर से कृष्णा शेट्टी जैसे अपने साथियों के संपर्क में था और जेल कर्मचारियों को रिश्वत देकर अवैध रूप से मोबाइल फोन और सिम कार्ड मंगवाता था। हालांकि, अदालत में पेश किए गए सबूत इन दावों को पुख्ता नहीं कर सके। जांच एजेंसी यह स्पष्ट करने में विफल रही कि जेल की कड़ी सुरक्षा के बीच सिम कार्ड का उपयोग कैसे संभव हुआ।
इस फैसले के बाद अब कानूनी जानकारों का मानना है कि साक्ष्यों की कमी ने इस पुराने मामले को कमजोर कर दिया था। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद बबलू श्रीवास्तव को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल, इस फैसले को लेकर कानूनी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!