कोटा में भू-माफियाओं पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 करोड़ की सरकारी जमीन कराई मुक्त

राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने देवली अरब और थेकड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस अभियान के तहत करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

अवैध निर्माण और बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर

कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार, सोमवार को एक विशेष टीम ने देवली अरब इलाके में कार्रवाई शुरू की। यहां लगभग दो बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से प्लानिंग कर रखी थी। मौके पर न केवल बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, बल्कि पक्के निर्माण भी खड़े कर दिए गए थे। प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पुलिस बल की मौजूदगी में इन सभी अवैध ढांचों को जमींदोज कर दिया।

इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार के विरोध को नियंत्रित किया जा सके। प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह जमीन नगर विकास न्यास की संपत्ति है, जिस पर लंबे समय से भू-माफियाओं की नजर थी और उन्होंने इसे अवैध रूप से कब्जाने का प्रयास किया था।

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थेकड़ा में भी हुई कार्रवाई

देवली अरब के अलावा, टीम ने थेकड़ा गांव में भी सरकारी भूमि को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटाया। यहां सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण और सरकारी भूखंडों पर किए गए अवैध कब्जों को प्राधिकरण ने पूरी तरह हटा दिया है। इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार अस्मिता सिंह ने किया, जिसमें कानूनगो विवेक पाल सिंह और पटवारी रुचिता यादव समेत प्राधिकरण के अन्य अधिकारी शामिल रहे।

प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी थी ताकि आम जनता की जमीन पर किसी का निजी स्वार्थ सिद्ध न हो सके।

आगे की चेतावनी और सख्त रुख

कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने उन सभी लोगों को आगाह किया है जिन्होंने प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है कि वे स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस कार्रवाई के बाद से भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है और प्रशासन की इस सक्रियता की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है।